सहकारी ठगीमा कसरी जोडिए रवि, के के गरे ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएको छ । पार्टी र लामिछानेको व्यक्तिगत ओज पनि यही प्रकरणले घटाएको छ ।

कसैलाई नठगेको सार्वजनिक कार्यक्रममा दावी गर्दै आएपनि प्रमाण र तथ्य भने उहाँकाे दावी भन्दा फरक छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएदेखि शेयरमा र व्यक्तिगत खातामा रकम दाखिला भएको देखिएको छ ।

यही प्रकरणका कारण गृहमन्त्री हुँदा कांग्रेसको मागमा छानबिन समिति बन्यो । र लामिछानेलाई समितिले भदौ ७मा यही प्रकरणमा बयानका लागि बोलाउँदैछ । खासमा लामिछाने जोडिएको यो प्रकरणकफो नालीबेली एक पटक हेरौँ ।
केही समयअघि संसद्‌मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री रमेश लेखकप्रति टिप्पणी गर्दै आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो ।

गृहमन्त्री हुँदा आँफुलाई हटाउन संसदमै प्रमाण भएको दावी गर्नेहरु अहिले मौन बसेको लामिछानेको कटाक्ष थियो । लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा आफूले केही पनि गलत नगरेको दाबी गर्दै आएको भए पनि सहकारी ठगीमा उहाँको नाम बारम्बार मुछिएको छ। अब त उहाँलाई सहकारी छानबिन समितिले बयानको लागि बोलाएको छ । कसरी जोडिए लामिछाने ?

१. बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौं उठाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी :
रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा १ करोड रुपैयाँ उठाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजन (गोर्खा मिडिया नेटवर्क) मा लगानी गरेका थिए। लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकमको बारेमा आफू जानकार नभएको दाबी गरे पनि प्राप्त प्रमाणले यो तथ्यलाई खण्डन गर्छ।

२. गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा लगानी :
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार, सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउँछ। तर, लामिछाने र जीबी राईको समूहले यस कानुनको उल्लंघन गर्दै सहकारीको पैसा गैरसदस्य (लामिछाने) मा लगानी गरे। यो कार्यले देशभरका सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ।

३. गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको रकम :
२०७७ सालदेखि २०७८ सालसम्म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सुप्रिम सहकारीबाट पटक-पटक गरेर करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमाणित भएको छ। यो रकम उपकरण खरिद, स्टुडियो निर्माण लगायतका पूर्वाधारमा खर्च गरिएको थियो।

४. पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि संलग्नता :
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको देखिन्छ। यसैगरी, रवि लामिछानेको नाममा पनि छुट्टै १ करोड निकालिएको र फर्छ्योट गरिएको देखाइएको थियो।

५. सहकारीका अन्य रकमहरू :
सुप्रिम सहकारीबाट आएको रकम बाहेक पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र चितवनको साहारा सहकारीबाट पनि ठूलो मात्रामा रकम लामिछाने र जीबी राईको समूहले हिनामिना गरेको देखिन्छ।

६. कानूनी उल्लंघन र सजाय :
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार, गैरसदस्यमा सहकारीको रकम लगानी गर्न नपाइने प्रावधान छ। यदि उल्लेखित कसुर प्रमाणित भएमा, बिगोबराबर जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था छ।

७. सहकारीका कर्मचारीहरूलाई गैरकानूनी काममा संलग्न गराइएको :
सुप्रिम सहकारीका कर्मचारीहरूलाई लामिछाने र जीबी राईको समूहले गैरकानुनी काममा संलग्न गराएर रकम ट्रान्सफर गर्न खटाएका थिए।
२०७८ वैशाख ५ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा लामिछानेकातर्फबाट एक करोड जम्मा भएको छ । यो रकम बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सिधै ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो । रकम जम्मा भएको ५ महिनापछि २०७८ असोज १५ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रसारणमा आएको थियो भने त्यसको एक सातापछि २०७८ असोज २३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सेयर लगत पाएको थियो । सेयर किताबअनुसार अध्यक्ष राईको ८५ प्रतिशत र लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर कायम भएको थियो ।

कानूनी प्रक्रिया रोक्न गरेका प्रयासहरू

लामिछानेले गृहमन्त्री रहँदा प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप छ । सीआईबीमा आफु अनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्नेदेखि पुरक उजुरी र उजुरीलाई म्यानिपुलेट गरेको आरोप छ । अझ रोचक त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहकारी प्रकरणमा नमुछिएको भन्ने प्रमाण बनाउने काम पनि लामिछानेबाट भएको थियो ।

जीबी राई, जो ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष हुन्, सहकारी घोटालामा प्रमुख योजनाकारका रूपमा देखिन्छन्। विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने काममा उनले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । लामिछाने, ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीबाट आएको ठूलो मात्रामा रकम खातामा जम्मा भएकै हो ।

यद्यपि यो झुटो भएको उहाँको दावी छ । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा लामिछाने र राई दुवै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको पैसा र सहकारी हिनामिनामा दोषी देखिन्छन् । राई मुख्य योजनाकार भए पनि, लामिछानेले पनि यो घोटालामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहँदा दोषी ठहरिन्छन्। सहकारी ऐनको उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु गम्भीर वित्तीय अपराध हो, जसमा यी दुईको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।