क्षेत्राधिकार मिच्दै गण्डकी प्रदेश : प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ साउन २०८० काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को घ मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दहत्तरबहत्तरको दस्तुर संकलनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा यो ऐनको दफा ६२ मा संशोधन गरियो । र यसको विक्री स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी विक्री भएर प्राप्त रकम स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने शुल्क निर्धारण र विक्री वितरणबाट प्राप्त रकम आफुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जसकारण अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद बढ्दै गएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमा दहत्तरबहत्तर वापत प्राप्त हुने राजस्वलाई प्रमुख स्रोतका रुपमा लिदै आएको छ । मालपोत, मनोरञ्जन, विज्ञापन जस्तै दहत्तरबहत्तर वापत स्थानीय तहले प्रदेश कानुन अनुसार राजश्व पनि बुझाउदै आएका छन् ।

अन्य राजस्वका विषयमा कुनै मतभेद नदेखिए पनि दहत्तरबहत्तर वापत उठ्ने राजस्व र दर रेटबारे भने प्रदेश र संघ सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रेदश सरकार र पालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी धेरैजसो कार्यक्रममा यो विषय उठेदै पनि आएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दहत्तरबहत्तरको दर रेट तोक्ने र बिक्रीबापतको राजश्व प्रदेशमा बुझाउने कानुनी आधारै नभएको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले २०७५ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ हटाई दफा ६२ मा दहत्तरबहत्तर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ६२ मा पालिकाले स्लेट, ढुङ्गा,र्गट्टी, बालवुा एवं माटोजन्य बस्तुको विक्री गर्न सक्ने र पालिकाको संचित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐन अनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थबाट संकलित रकम प्रदेशलाई पठाउन बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । ऐन संशोधन नहुँदा दफा ६४ ले सङ्कलन गरेको राजश्व प्रदेश अन्तर्गतको एक कोषमा जम्मा गर्ने स्पष्ट लेखेको थियो । त्यसको करको दर र प्रक्रिया प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार भने संविधानको व्यवस्थालाई देखाउँदै न्यायोचित रूपमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने बताउँछ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा दहत्तरबहत्तरको दर रेट र प्रकृया निर्धारण गर्ने गरेको छ । अधिकांस पालिकाले त्यसैलाइ पच्छाउदैै ठेक्का प्रकृयामा गएका छन् । तर, दर रेट तोक्ने अधिकार पनि पालिकानै रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दावी छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गएको आर्थिक वर्षमा दहत्तर बहत्तरबाट १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसअघि गण्डकीले दहत्तरबहत्तरको राजश्व नपठाउनेलाई प्रदेशले दिने अनुदान नै कटौती गर्ने बताएको थियो ।