चेपाङको चलन– छोरीलाई दाइजो चिउरीको बोट

१९ असार २०८० हेटौंडा । छोरीको विवाहमा दाइजोका रुपमा पैसाका अतिरिक्त सुन, सवारी साधन, भाँडाकुँडा आदि दिने गरिएका प्रचलनका बारेमा त सुनिएकै थियो । तर विवाहमा छोरीलाई चिउरीको बोट दाइजो दिने गरेको प्रचलनका बारेमा भने कमै मात्र सुन्ने गरिएको छ ।

यो प्रचलन अहिले पनि कायम छ चेपाङ समुदायमा । उनीहरु छोरीलाई विवाहमा चिउरीको बोट दाइजो दिने गरेका छन् । त्यो प्रथा अहिले पनि कायमै छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको तथा वनमा आधारित जीवनशैली अपनाउने र प्रकृतिका पुजारी मानिने यो समुदायले चिउरीको रूखलाई पनि सम्पत्ति मानेर दाइजो दिने गर्दछ ।

धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, नेपालमा आजभन्दा ३७ वर्षअघि नै देशका आदिवासी चेपाङ समुदायका लागि चिउरीको रूख दर्ता गरेर लालपुर्जा नै वितरण गरिएको थियो । जन्मेदेखि मृत्युसम्मका हरेक कर्मसँग जोडिएको चिउरीसँग चेपाङ जातिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सरकारी तथा निजी वनमा रहेका चिउरीका रूख सम्बन्धित चेपाङका नाममा दर्ता गरेर बोटको लालपुर्जा नै दिएको थियो ।

त्यसरी लालपुर्जा वितरण गरिएकामध्ये करिब दुई सय रूख फेला परेको सिलिङ्गे सामुदायिक वनले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरको राक्सिराँग, कैलाश र मनहरि गाउँपालिकामा बसोबास रहेको उक्त समुदायका अनुसार छोरीको बिहेमा चिउरीको रूख दाइजो दिने प्रथा अहिले पनि कायम रहेको छ ।

संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङले आयआर्जका लागि आफ्नो समुदायले पहिलेदेखि नै चिउरीलाई महत्वका साथ हेर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले चेपाङ समुदायले चिउरीलाई सम्पत्तिका रुपमा हेरेकाले दाइजो दिने प्रथा बसेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । समुदायले चिउरीको फूलको रस खान आउने चमेराको मासु पनि विशेष परिकार मान्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

चेपाङ समुदायले परम्परागत कृषि कार्य नगर्ने हुनाले वनजङ्गल नजिकको खोरिया फँडानी क्षेत्रमा भरपर्ने परम्परा रहेको भए पनि हाल आएर मौरीपालन र पशुपालनमा लाग्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्ना पूर्वजहरु जीवनयापन सहजताका लागि खोलानजिक छरिएर रहेको तथ्याङ्क रहेको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त समुदाय निर्वाहमुखी जीवनयापनका लागि वन पैदावार चिउरी र सोबाट बनेका खाद्यपदार्थ, कन्दमूल, गिठ्ठा, भ्याकुर, वनतरुल, सिस्नो र फलफूल खाने र पहिलेजस्तै खोरिया खनेर खेती अहिले पनि गर्ने गर्दछन् ।

साथै यो समुदायले परम्परागत पेसाका रुपमा माछा मार्ने, चराचमेरा तथा साना जङ्गली जनावरको सिकार गर्ने गर्दछ । परम्परागत सीपबाट डोको, डालो, नाम्लो, अम्रिसोको कुचो, जाबी बुनेर त्यसबाट आम्दानी पनि उनीहरु गर्ने गर्दछन् । अहिले बिस्तारै जीवनशैली परिवर्तन गर्दै गरेका चेपाङ समुदायले चिउरीको मह बनाउन लागि मौरीपालन पनि सुरु गरेका छन् ।

अहिले चिउरीको खेती गरेर मौरीपालन गरी मह उत्पादन गरेर राक्सिराँग गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र मानिने सिलिङ्गेका आइतसिंह प्रजा व्यवसायी नै बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिले पनि मौरीपालन गरिरहनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चिउरीको बोट भिरालो पाखा, बारी नजिकको खुल्ला स्थान, चरन क्षेत्र र खोरियामा पनि हुन्छ यसमा मौरी चराएर मह उत्पादन बढाउन सकिन्छ । केही वर्षयतादेखि मैले यही व्यवसाय गरिरहेको छु ।”

सिलिङ्गे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रजाले आफ्नो बिहेमा पनि चिउरीको बोट दाइजो आएको स्मरण गर्नुहुन्छ । आफ्नो समुदायमा चिउरीसँगै मासुका लागि चमेरो प्रयोग गरिने परम्परा रहेको उहाँको भनाइ छ । पहिले तरकारीमा भुटन हाल्नका लागि र बसोबास क्षेत्रमा सहज पाइने उपयोगी रूख भएकाले पनि स्थानीय चेपाङले उक्त रूखलाई खास मान्ने गरेको मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत वसन्तराज गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राक्सिराँग, खैराङ्ग, कैलाश, सरिखेत, पलासे, नामटार, कालिकाटार, भैँसे, मकवानपुरगढी, बकैयामा चिउरीका रूख पाउने गरेको छ । चिउरीका लागि चितवनको सिद्धि, कोराक, लोथर, शक्तिखोर, काहुले, दारेचोक, चण्डीभञ्ज्याङ, इच्छाकामनामा मकवानपुरको मनहरि खोलादेखि चितवनको कयर खोलाका बीचमा पर्ने चुरे र महाभारतको तल्लो भेग उपयुक्त क्षेत्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

धादिङको रोराँग, धुषाक्षेत्र चिउरी पाइने मुख्य क्षेत्र थियो तर ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेसँगै त्यहाँका अधिकांश चिउरीका रूख रोग लागेर मरेका छन् भने चेपाङ समुदायले दाउराका लागि बिक्री गर्ने गरेका कारण पनि त्यो क्षेत्रमा चिउरीका बोट कम भएका छन् । पहिलेदेखि नै चिउरीको रूखबाट आम्दानी हुने र हाल आएर पनि चिउरीको घीउ बहुउपयोगी औषधि मानिने भएकाले चेपाङ समुदायमा चिउरीको महत्व कम नभएको बताइन्छ ।

परम्परागत रुपमा कृषि नगर्ने चेपाङ समुदायका महिलाहरुले अहिले भने जीवनयापनको विकल्प खोज्न थालेका छन् । उनीहरुले कतिपय ठाउँमा वन तथा कृषिमा आधारित उद्यम पनि सुरु गरेका छन् । उनीहरुले मौरीपालन गरी मह बेचेर घरखर्च टार्ने, पाडो पालेर बच्चा पढाउने गरेका छन् । साथै उनीहरु समुदयामा आउने र चाडपर्व मनाउन पनि सुरु गरेका छन् । राक्सिराँग गाउँपालिकामा रहेको जनएकता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका चेपाङ समुदायका महिलाहरुले केही वर्षदेखि सुरु गरेको मौरीपालनबाट राम्रो आम्दानी पनि गरेका छन् । यो क्षेत्र अति विकट र समुदायमा गरिबी भए पनि यस गाउँका युवा रोजगारीका लागि विदेश भने गएका छैनन् । चेपाङ महिलाहरुलाई लक्षित गरेर गठन गरेको देवीटार महिला कृषक समूहमार्फत नै मौरी पालन गर्दै आइरहेका छन् ।

केही वर्षपहिला जीविकोपार्जनका लागि वनमा रहेको गिठ्ठा सङ्कलनसँगै ज्यालादारी गर्दै आइरहेका चेपाङ समुदायमा कृषक समूह गठन भइसकेपछि समूहमा रहेर काम गनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकाससमेत भएको बताउनुहुन्छ समूहकी सचिव सबिता प्रजा । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीलाई समूहमा मौरी पाल्दा बैच्न लान पनि सजिलो भएको छ ।”

राक्सिराँगकी ६० वर्षीया सानुमाया अहिले अर्काको मजदुरी वा गिठ्ठाको खोजीमा समय बिताउन नपर्ने र सबै बालबालिका विद्यालय जान पाउने बताउनुहुन्छ । उहाँले मौरीपालनमात्र नभएर यस क्षेत्रमा बाख्रा तथा भैँसीका पाडापाडी पालन गर्ने कामलाई गाउँपालिकाले सहयोग दिएमा आम्दानीको थप स्रोत हुने बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै रामबहादुर प्रजाले यस ठाउँमा माछापालनको सम्भावना रहेको भन्दै यसका लागि सहयोग पाएमा आर्थिक रुपले यहाँको चेपाङ समुदाय बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनले वनसँगै कृषिलाई पनि जोडेर आयआर्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाउनुभयो ।

तीन सन्तानकी आमा ३० वर्षीया जुनिमायाले पनि बच्चाकै लागि पाडो पालेको बताउनुहुन्छ । “मौरीपालनले थोरै खर्च चल्छ तर पाडोले बच्चाहरु पढाउनुपर्छ”, उहाँले बताउनुभयो । उनीहरु आफूले पढ्न पाएनन् । तर अहिले समुदायिक क्रियाकलापमा घुलमिल हुन थालेका उनीहरुमा पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । पहिले आफूले पढ्न नपाएको भए पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सोच पलाएपछि अहिले उनीहरु पाडापाडी पाल्न थालेका र कृषिका माध्यमबाट केही आयआर्जनको काम गर्न थालेका छन् ।

विकासमा पछि परेको चेपाङ समुदायका नागरिक अधिकांश विपन्न छन् । उनीहरुमध्ये धेरैलाई त बिहान–बेलुका छाक टार्नका लागि पनि समस्या हुने गरेको छ । तत्कालका लागि उनीहरुले मौरीपालन गर्ने तथा पाडापाडी हुर्काउने काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुका लागि यसका अतिरिक्त आयआर्जनका ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।