रवि लामिछाने राहदानी प्रकरण : अदालत र प्रशासनको दोहोरी (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०८० काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राहदानीको विषयअघि नबढाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा पठाइदिन माग गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र अध्यागमन विभागले पहिले नै सक्कल फाइल अदालत समक्ष पेश गरेको जवाफ पठाएको छ ।

नेपालको वैधानिक नागरिकता नभएको प्रमाणित भएपछि लामिछानेले सांसद मात्रै होइन उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत गुमाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको फैसला गरेको थियो ।

लगत्तै लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुभयो। अमेरिकी नागरिक भएका लामिछाने २०७० सालमा भिषा लिएर नेपाल आएका र २०७२ सालमा नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाउनुभयो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता भने २०७५ साल असार ६ गते परित्याग गरेको देखिन्छ । अमेरिकी फेडरल रजिष्टरको कार्यालयले ३० सेप्टेम्बर २०१८ मै लामिछानेले नागरिकता त्यागेको उल्लेख गरेको छ ।

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा परेको जाहेरीमा प्रहरी हुँदै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुरुपयोगको नियत नदेखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । युवराज पौडेलले दर्ता गरेको रिटमा अदालतले जिल्ला प्रशासन र अध्यागम विभागसँग अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा ९प्रमाण० मागेको थियो । जसको जवाफ दुवै कार्यालयले पठाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जवाफ
‘राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा यस कार्यालय सम्बन्धित नरहेको’ उल्लेख

अध्यागमन विभागको जवाफ
यस अगाडि लामिछानेको मुद्दाको सवालमा सक्कल फाइल पठाएको र सो अदालतमै रहेको उल्लेख

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको प्रमाणित गरेपछि उहाँले नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सक्रिय गराउनुभएको थियो । लगत्तै उहाँले राहदानी विभागमा गएर आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्दै लिएको नेपाली राहदानी फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको अदालतबाट ठहर भएसँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा उहाँ नै निर्वाचित हुनुभयो । यता लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उहाँले बुझाएको प्रमाण नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट प्रमाणितै नगरी एकै दिनमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिएको थियो ।

नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसलाई लामिछानेले पूरा नगरेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

त्यस्तै, लामिछानेले एकसाथ नेपाल र अमेरिकाको राहदानी राखेकाले राहदानी कसुरमा पनि कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ । तर, लामिछानेले भने दुई देशको राहदानी लिएपनि दुरुपयोग नगरेको जवाफ दिँदै आउनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन र अध्यागन विभागबाट आएको जवाफ पछि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा कसरी अगाडी बढ्छ रु चासोका साथ हेरिएको छ ।