सहकारीको यस्तो कर्तुत: आफैंले युरिया मल विक्री नगरी व्यक्तिको जिम्मा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० जेठ ८ गते १८:२३
सहकारीको यस्तो कर्तुत: आफैंले युरिया मल विक्री नगरी व्यक्तिको जिम्मा (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०८० कास्की । युरिया मल विक्री गर्न अनुमति लिएका सहकारीले आफैंले युरिया मल विक्री नगरी व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने र कमिसन लिने गरेको खुलेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले बिहीबार गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो खुलेको हो । स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा किसानलाई उपलब्ध गराउने सुपथ मूल्यको अनुदानको मल सहकारीले व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिने गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका–२६ मा रहेका मार्गदर्शन कृषि सहकारी, सिलिङ्गे कृषि सहकारी, जनप्रिय सहकारी संस्था र अर्घौं कृषि सहकारीले युरिया मल बिक्रीको बोर्ड राख्ने तर जिम्मा अरुलाई नै दिएको भेटिएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा साविक लेखनाथ नगरपालिका अन्तर्गत ६ वटा विक्री केन्द्रमा अनुगमन गर्दा ४ वटा सहकारीले मलको विक्री गर्न ठेकेदार खडा गरेको पाइएको हो ।

आफैं अध्यक्ष भएको अर्घौं कृषि सहकारीलाई कमिशन बुझाएर कलाधर पाण्डेले बिक्री डिपो लिएका छन । पाण्डेले कमिसन वापत कति रुपैँया बुझाउँछन त्यो भने खुलाएनन् । यती मात्र हैन सहकारीले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा डिपोले मल बिक्री गरेका छन ।

पोखरा महानगरपालिका भित्र साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेको कार्यालयदेखिको दुरी हेरेर युरिया २० देखि २२ रुपैयाँ सम्ममा र डिएपी ४९ देखि ५१ रुपैयासम्ममा विक्री मूल्य तोकिएको छ । बिक्री केन्द्रले भने युरिया २१ देखि २५ रुपैयाँ र डिएपी ५१ देखी ५५ रुपैयाँसम्म विक्री गरेका छन् ।

विक्री केन्द्रले मल राख्ने प्लास्टिकको मूल्य भन्दै तोकिको मुल्यभन्दा अतिरित्त शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यति मात्र हैन ती डिपोले रासायनीक मख खरिद विक्रीको तथ्याङक समेत राखेका छैनन् । अनुगमन समितिले बिल विजक माग्दा विक्रेताले स्टक तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन सकेनन् । बजारमा मलको अभाव भइरहँदा यसले मलको कालोबजारी भएको तथ्यलाई बल पु¥याएको छ ।

७० वटा संस्थाले मल विक्रीका लागि अनुमती लिए पनि ३६ विक्री डिपो सक्रिय छन् । रासायनिक मल विक्रेतालाई महानगरले दर्ता, नवीकरण, विषादी बिक्रीको अनुमति, मौज्दात र हिसाब–किताबको कागजपत्रसहित हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । तर, कृषि सहकारीको नाममा अनुदानको मलमा बिचौलिया खडा गर्ने र कमिसन खाने सहकारीलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ की गदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *