भरत तालमा पर्यटकको घुइँचो

२ वैशाख २०८० सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा निर्माणाधीन रहेको बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) मा विक्रम सम्वत्को पहिलो दिन पर्यटकको घुइँचो लागेको छ ।

सङ्घीय भूउपयोग नीतिअनुसार खेर गएको बागमती नदीको उकास जमिनलाई आन्तरिक आयसँग जोडेर विसं २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको सो तालमा निर्माणाधीन अवस्थामै पर्यटकको घुइँचो लागेको हो । हालसम्म डिपीआरको करिब २५ प्रतिशत काम मात्र सकिएको ताल पूरा निर्माण सम्पन्न हुँदा रु दुई अर्ब लाग्ने बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ताल बनाउन रु ७५ करोड खर्च भइसकेको छ ।

मानव निर्मित तालमा निर्माणकै चरणमा ३१ साना र एउटा ठूलो डुङ्गा सञ्चालनमा रहेको बागमती–१२ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक सय एक बिघामा पानी र २० बिघामा सडक, नेपालको चित्र, बगैँचाका साथै रिसोर्ट गरी एक सय २१ बिघामा फैलिएको ताल निर्माणकै क्रममा पर्यटकको घुइँचो लागेको हो ।

नगरको विकासको गौरवका रूपमा निर्माण सुरु भएको तालबाट निस्केको पदार्थ ताल वरिपरि सडक, बगैँचा बनाउन र नगरभित्रका सार्वजनिक तथा सामाजिक काममा खर्च गरिएको बागमती–४ का वडाध्यक्ष कृष्णकुमार लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत र स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाले निर्माण सुरु गरिएको ताल निर्माण कै क्रममा भरिभराउ भएको छ ।

“सुरूमा सर्लाही र रौतहटको जनसङ्ख्या हेरेर वार्षिक १६ लाख पर्यटक लक्षित गर्दा पनि आयोजना सफल हुन्छ भन्ने थियो । भारतको बिहारबाट निकै पर्यटक आउन थाले”, नगरपालिका प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “निर्माण सकिएपछि पर्यटक आउलान् र स्थानीयवासीले रोजगारी पनि पाउलान् भनेको अहिले नै थेगी नसक्नुको पर्यटक आउन थाले ।” उहाँका अनुसार विक्रम सम्वत्को पहिलो दिन आज करिब पाँच लाख पर्यटकले तालको अवलोकन गरेका छन् ।

तालले संस्कृति जगेर्ना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सिँचाइमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताउनुभयो । “पानीमा हुने डल्फिनसहितका जीव यहाँ राख्ने पार्किङस्थल, पिकनिकका सामग्री र डिजेसहित सङ्गीतको व्यवस्था गरिनेछ । योजनासहित ताल निर्माण सुरु गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार भारतबाट ४२ किलोमिटर र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दुई किलोमिटरभित्र यो ठाउँ प्रयोगविहीन थियो । नगरपालिकाभित्र वन, खेतीयोग्य जमिन, नागरिक (सम्पन्न, विपन्न र सुकुम्वासी) र नगरपालिकाभित्र प्रयोगविहीन जमिन कहाँ कति छ भन्ने अध्ययन सुरू गरेर सङ्घीय भूउपभोग नीतिअनुसार नदी उकास जमिनलाई माछा पोखरीका रूपमा निर्माण सुरु गरिएको हो ।