कांग्रेस किचलोले मन्त्रिपरिषद् अपूरो (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७९ काठमाडौं । सत्ताको गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लामो समयदेखि १६ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि समेत मन्त्रिपरिषद विस्तारमा विलम्ब भयो, यसको कारक थियो नेपाली कांग्रेस ।

गठबन्धनका सबै पार्टीले मन्त्री दिँदा ८ मन्त्रालय भाग परेको कांग्रेसले जम्मा ४ मन्त्री पठायो, जसका कारण अझै पनि केही मन्त्रालय मन्त्री पर्खेर बिसरहेका छन् । मन्त्रीको नाम पठाउन कांग्रेसले किन आनाकानी गरिरहेको छ त ?

पुस १० गते बनेको गठबन्धनपछि सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस चैत ६ गते नयाँ समिकरण बनाउँदै सरकारमा कम ब्याक गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषमा सहभागी हुन कांग्रेसले चैत १७ पर्खनुपर्‍यो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन देखाउँदै नयाँ गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार टारिरहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १७ गतेसम्म ७ पटक विस्तार गरिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नै बाधक बनिरह्यो ।

सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय दिने सहमति छ । तर, स्वयं कांग्रेसभित्रको गुटगत लडाईंले ४ जना मात्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । अहिले कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सिता गुरुङ् शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ ।

रोज्जा मन्त्रालय संस्थापन पक्षले लिएको र जम्मा २ मन्त्रालय मात्र आफूहरुलाई दिएको भन्दै इतर समूह असन्तुष्ट छ । यो समूहबाट धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बुले चैत १७ मै सपथ गर्ने तयारी गरिसकेको भए पनि इतर समूहले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिँदा उनीहरु अन्तिम समयमा मन्त्री बन्न रोकिए ।

संस्थापन समूहबाटै मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेको भनिएका एनपी साउद र मोहन बस्नेत पनि मन्त्रि हुनबाट रोकिएका छन् । इतर पक्षलाई मिलाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले साउद र बस्नेतको नामसमेत मन्त्रीका लागि पठाउनु भएको छैन । तर चैत १७ यता सभापति देउवा र इतरसमूहका नेता शेखर कोइरालाबीच एकपटक पनि संवाद भएको छैन ।

कांग्रेसभित्रको यो निर्णयविहिनताले लामो समयसम्म कतिपय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन नै भइरहने अवस्था देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने र चालू बजेटमै ठूलो पूँजीगत खर्च चलाउने समयमा मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय वार्षिक कार्यक्रमसमेत अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसले मन्त्री हुनेको नाम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।