भाडाको घरमा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ चैत २०७९ दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनको लागि १९ वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्‍यो । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका ८ वटा स्वास्थ्य चौकी र उपमहानगरले ११ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाउने राज्यको मापदण्ड भएपनि जनसंख्या बढ्दै जाँदा नयाँ बनेका भवन नै साँघुरो भएपछि वडा नम्बर ५ र ९ का स्वास्थ्य केन्द्र भने भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । आफ्नै भवन हुँदा पनि सेवा दिन नपाउँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी बनेको छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बनाइएका नयाँ स्वास्थ्य केन्द्रका भवन टाइप ‘वि’ अर्थात् जनसङ्ख्याको आधारमा बनाइएको हो । तर, वडा कार्यालयमा जनसंख्या धेरै भएपछि भवन सानो हुँदा भाडाको घरबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

स्वास्थ्य केन्द्रले मासिक १५ हजार तिरेर भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले बनाइदिएको भवनमा तीन कोठा छ । तर, ६ वटा कोठा आवश्यक पर्छ । पटकपटक भवन साँघुरो भएको कुरा जानकारी गराएपनि सुनुवाइ नभएको जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ ।

अहिले दैनिक ३० जना बिरामीहरू सेवा लिनको लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने गरेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब सेवा समेत छैन । ल्याबको लागि नजिकैको आयुर्वेद अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ ।

उपमहानगरले भने मन्त्रालयको डिजाइन अनुसार नै भवन निर्माण भएको जनाएको छ । २०७७ सालमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र दोघरेको भवन निर्माणको लागि ३८ बजेट लाख आएको थियो । जसमा भ्याट बाहेक २१ लाखमा निर्माण भएको छ ।

उता, वडा नम्बर ५को स्वास्थ्य केन्द्र पनि भाडाको घरमा छ । ४ वटा कोठाहरूको मासिक साढे १० हजार तिरेर सेवा दिइँदै आएको छ । उपमहानगरले जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिए भवन निर्माणको लागि मन्त्रालयबाट बजेट आउने पनि केन्द्रको भनाइ छ ।

विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रलायले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार ७ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको वडामा ३८ लाखसम्मको भवन बन्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार नगर स्वास्थ्य केन्द्र दोघरेमा सोही अनुसार भवन निर्माण भएको हो । तराईका जिल्लाहरूमा मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड उपयुक्त नभएको शाखाको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखा रहेको कार्यालय पनि भाडाको घरमा छ । अहिले उपमहानगरले आफ्नो प्रशासनिक भवन तयार गरिरहेको छ । हाल उपमहानगरको कार्यालय रहेको भवन गाउँ पञ्चायत हुने बेलाको हो ।

नगरपालिका बनेपछि त्यसैबाट सेवा दियो । पछि उपमहानगर भएपछि पनि त्यसैबाट सेवा दिँदै आएको छ । तर बनेका भवन प्रयोगमा नआउँदा एकातिर भवन बन्दा लागेको बजेट बालुवामा पानी भएको छ भने अर्को तिर मासिक रुपमा भाडामा खर्चिएको रकमले व्ययभार बढेको बढ्यै छ ।