बागमती प्रदेश : कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग, करोडौँ रूपैयाँ बालुवामा पानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ फागुन २०७९ काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारबाट कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चितवन र सिन्धुलीमा उपलब्ध गराइएको अनुदानको अनुगमन नहुँदा करोडौँ रूपैयाँ बालुवामा पानी बन्न पुगेको छ ।

सयौँ बिघा जमिनमा पशुपालन, कृषि खेती गर्ने भनेर अनुदान लिने तर अनुदानको त्यसअनुसारको सदुपयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको झण्डै १० करोड रकम डुबेको छ ।

२०७५ सालमा बागमती प्रदेश सरकारसहितको सहयोगमा चितवनको माडीमा एकीकृत सामुहिक खेती कार्यक्रम अन्तर्गत कान्तिपुर सामुहिक खेती समूहलाई ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान दिइयो ।

माछा पालन, ४६ वटा होम स्टे र १ सय बिघा जमिनमा सामुहिक खेतीका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर, अहिले त्यहाँ न कुनै खेती छ न त माछापालन । करोडौं खर्चेर ल्याईएको कृषि सामग्री समेत बेवारिसे अवस्थामा फालिएका छन् । राज्यको करोडौं रकम बालुवामा पानी खनाए झैँ भएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, कृषि विकास निर्देशनालय र माडी नगरपालिकाले कुल ५ करोड रकम उपलब्ध गराएका थिए । कार्यक्रम अन्तर्गत अन्नबाली, तरकारी खेती, पशुपालन, माछापालन र कृषि पर्यटन थियो । सामुहिक खेती गर्न कम्बाइण्ड हार्बेस्टर, ट्रयाक्टर, मिनि ट्रेलर, कल्टि भेटर, कर्नट्रेलर, थ्रेसरलगायतका कृषि उपकरण दिइएको थियो । ती उपकरण अहिले खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ मा गर्ने भनिएको सामुहिक खेतीको अवस्था पनि उस्तै छ । १ सय २१ बिघामा सामुहिक प्रणालीबाट खेती गर्ने भन्दै विभिन्न शीर्षकमा ५ करोड अनुदान दिईएको थियो । नाम मात्रको सामुहिक खेतीमा अहिले सबैले छुट्टाछुटै खेती गरेका छन् । ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहयोगमा प्रदेशमै पहिलो पटक थालिएको चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन लगाउने योजना सहित कुल ७९ सदस्यको संस्थाले काम सुरु गरेको थियो । तर चक्लाबन्दीको योजना र उद्देश्य सीमित व्यक्तिको हातमा परेको कारण संस्था घाटामा गइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेर पशुपालन गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले सामुहिक पशुपालन छैन । पहिलो वर्ष सामुहिक पशुपालन गरेझैं गरेर सहकारीले रकम भुक्तानी लिएपछि सबै पशु बेचेर पशुपालन नै बन्द गरिएको छ । चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक रुपमा अन्नबाली र तरकारी खेती गर्ने भनिएकोमा आधाजसो जग्गा बाँझै छ । तरकारी खेतीका लागि बनाइएका टनेल हावाले उडाएको छ । अनुदानको दुरुपयोग भइरहँदा कृषि ज्ञान केन्द्रको जवाफ झन् गैरजिम्मेवार छ ।

चितवन र सिन्धुली दुवै जिल्लामा बेग्लाबेग्लै मितिमा तत्कालिन कार्यालय प्रमुख रहेका राजन ढकालले आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गरेका थिए । तर योजना छनौट र अनुगमनमा ध्यान नदिँदा कृषिका नाममा दिइएको १० करोड अनुदान रकम डुबेको छ । यसरी कृषि र कृषकको नाममा करोडौं रकम स्वाहा हुँदा बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई अत्तोपत्तो छैन ।