मधेश सरकार : भएन समावेशी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ माघ २०७९ धनुषा । तेस्रो विस्तारसँगै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा नयाँ अनुहार समेटिनु सकारात्मक भए पनि भेगीय, जातीय र लैङ्गिक समावेशितामा भने मुख्यमन्त्री यादव चुकेका छन् । यादव समुदायको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराइँदा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत पुगेको छैन ।

मधेश प्रदेशमा ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय भएको छ । सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको छ । जुन समग्रमा ३३ प्रतिशत हो ।

३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बनाएको जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा २६ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको छ । जनमत पार्टीबाट २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री भएका छन् भने माओवादीबाट १ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका छन् । जनमतको सरकारमा २० प्रतिशत हिस्सेदारी हुँदा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत छ ।

एमाले– ३३
जनता समाजवादी पार्टी – २६
जनमत पार्टी – २०
माओवादी केन्द्र – १३

सत्ता साझेदार दलले जातीय र लैङ्गिक सन्तुलन मिलाउन सकेनन् । मन्त्रिपरिषदमा यादव जातीकै प्रतिनिधित्व हावी छ । १५ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा मुख्यमन्त्री, चारमन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित छ जना यादव समुदायबाटै सदस्य छन् । हरेक दलले आफनो तर्फबाट मन्त्री पठाँउदा सरकारमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा यादव थरकै सांसदलाई दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा ४० प्रतिशत यादव समुदायले ओगटेको छ । १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मुस्लिमलाई एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरि तीन सदस्य बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ । तर, प्रदेशकै करिव ३ प्रतिशत खसआर्य बाहुल्यतालाई भने प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुबाट एकजना, अल्पसंख्यक र पहुँचबाट बञ्चित मानिने कुशवाहा (कोइरी) बाट दुईजना, वैश्य समुदायबाट दुईजना मन्त्री बनाइएको छ ।

यादव समुदाय – ६ जना (४० प्रतिशत)
मुस्लिम समुदाय – ३ जना ( २० प्रतिशत)
थारु समुदाय – १ जना ( ६ प्रतिशत)
अल्पसंख्यक – १ जना ( ६ प्रतिशत)
कोइरी समुदाय – २ जना ( १३ प्रतिशत)
वैश्य समुदाय – २ जना ( १३ प्रतिशत)

पिछडिएका र पहुँच तथा प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ । खसआर्यलाई स्थान दिइएको छैन । समावेशीताको सिद्वान्त अनुसार मन्त्री मण्डल गठन नभएकोमा मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि असन्तुष्टि छ ।

महिला सहभागिता पनि ३३ प्रतिशत पु¥याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २ जना महिला छन् । जुन १३ प्रतिशत मात्रै हो । महिलाप्रतिको दृष्टिकोण दलहरूमा अझै सुधार हुन नसक्दा समावेशी नारामा सीमित भएको सांसदकै गुनासो छ ।

दलहरूले मन्त्री पठाउँदा भेगीय सन्तुलन पनि मिलाउन सकेनन् । मधेशमा सबैभन्दा धेरै रौतहटबाट ५ जना मन्त्रीको प्रतिनिधित्व भएको छ भने धनुषाबाट कोही पनि मन्त्री बनेका छैनन् । सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र पर्साले २–२ जना मन्त्री पाउँदा सर्लाही र बाराले १ जना मात्रै मन्त्री पाएको छ ।

रौतहट – ५
महोत्तरी – २
पर्सा– २
सप्तरी – २
सिरहा –२
सर्लाही – १
बारा –१
धनुषा – शून्य