कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ माघ २०७९ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आम्दानी सँगै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ३१ करोड आम्दानी गरेको छ । ७१ करोड ३० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको पाटो निकै निरासाजनक भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास बजेट ९ दशमलब ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ प्रतिशतले बढी खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ६ दशमव ८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पुस महिनामा मात्र ३ दशमलब २४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । वार्षिक १९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख हजार वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा पुस महिनामा १ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएकोे छ ।

चालुतर्फ १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार वार्षिक बजेट रहेकोमा यही अवधिसम्म चालुतर्फ १८ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब, ४८ करोड, ७९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि विकास खर्च भन्दा चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिएको हो । सरकारको चालु खर्च मात्र कार्यान्वयनमा अगाडि देखिँदा विकास बजेटको कार्यन्वयन प्राथमिकतामा परेको छैन ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको सञ्चार खर्च निकै बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक आर्थिक वर्षमा सञ्चार खर्च करिव २ करोड ७० बढि हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयमा सञ्चार महसुल अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा दुई करोड ७० लाख १६ हजार दुई ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र आठ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत १० जिल्लामा विभिन्न कार्यालय छन् । ती कार्यालय र पदाधिकारीको सञ्चार महसुल वर्षेनी दुई करोड बढी हुने गरेको छ ।

यता भर्खरै मात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले भने चालु खर्चलाई कम गरी विकास खर्च बढाउने उद्घोष गर्नुभएको छ । बजेट कार्यन्वयनसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार १ सय ३३ अर्थात् १३ दशमलब ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।