अनुमतिविना दाङको देउखुरी आसपास र शिक्षालयभित्र रहेका रुख काटियो (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० पुस २०७९ दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले हुर्काएका रुख जथाभावी काटिएको छ ।

थप संरचना निर्माणका लागि भन्दै शिक्षालय परिसरका ३ सय भन्दाबढी रुख कटान गरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । राजमार्ग छेउमा पनि सयौं रूख कटान गरिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा रुख काटिएको भन्दै संरक्षणकर्मीले आपत्ति जनाइरहँदा काटिएका रुख कहाँ छन् भन्नेबारे कसैसँग स्पष्ट जानकारी समेत छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मंसिर २० गते रातारात अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरीमा सार्न लगाए । त्यसका लागि भवन लगायत संरचना अभाव हुन पुग्यो । केसीकै निर्देशनमा मंसिर अन्तिम साता रुख काटियो ।

जिल्ला वन कार्यालय दाङको अनुमतिविना रुख काटिएपछि विरोध भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रले गर्दा थप रुख काटिनबाट जोगिए । तर, काटिएका रुख कहाँ छन् त्यसको विवरण फेला परेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेवार बन्दै पन्छिरहेको छ । सडकको दायाँ ३१ र बायाँ ३१ मिटर खाली गर्ने सूचना थियो । त्यही आधारमा धमाधम संरचना सहित रुख पनि हटाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना प्रकाशन नगरेको भए रुख काटिने थिएनन् भन्ने बुझाइ धेरैको छ । तर कार्यालयले भने रुख काट्ने आशयको सूचना प्रकाशन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सडक क्षेत्रमा ढुंगा गिट्टी थुपार्ने, नयाँ अतिक्रमण हुने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सूचना निकालिएको थियो । तर यो सूचनालाई रुख काट्ने विषयसँग जोड्न नमिल्ने कार्यालयको तर्क छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै सडकको केन्द्रबिन्दुबाट ३१÷३१ मिटर दायाँबायाँ किनाराका रुख हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन र वन कार्यालयको सूचनापछि स्थानीयले सडक दायाँबायाँका १ हजारभन्दा बढी रुख एक सातामै काटेका थिए । सडक विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङलाई पत्र लेख्दै रातारात रुख काट्नेहरुको छानविन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ ।

वन नियमावली २०७९ को व्यवस्था अनुसार २०४९ को वन ऐनभन्दा अघि कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा ‘राइट वे’ भित्रका रुख हटाउन पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा वन विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, दाङको देउखुरी आसपास र शिक्षालयभित्र काटिएका रुखको विषयमा कतैबाट पनि स्वीकृति नलिएको र नदिएको स्पष्ट छ ।