कर्णाली प्रदेश- यामलाल कँडेललाई यसपटक पनि जुरेन मुख्यमन्त्रीको लगन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ पुस २०७९ सुर्खेत । एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा कर्णाली प्रदेशबाट चम्किएको नाम हो, यामलाल कँडेल । एमालेको राजनीतिक धरातलबाट उभिएका कँडेलले कर्णालीसम्मको राजनीतिमा आफ्नो एकछत्र प्रभाव राख्नु भएको छ ।

तर, उनै कँडेल भने संघीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पटकपटक चुक्नुभयो । कहिले आफ्नैले मत नदिएर मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकिएका कँडेल यो पटक पनि माओवादीलाई भाग दिनुपर्दा फेरि मुख्यमन्त्री हुनबाट वञ्चित हुनुभयो ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको बैठकले गरेको सहमतिले एमाले नेता यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखबारे भागबण्डा मिलाउँदा कर्णालीको भाग माओवादीलाई परेको छ ।

बागमती र सुदूरपश्चिममा आलोपालो सरकार बन्दा कर्णालीमा भने माओवादीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने छ । जसले गर्दा कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना यो कार्यकालमा पनि अधुरै रहने भएको छ ।
अघिल्लो पटक बहुमत सांसद हुदाँसमेत मुख्यमन्त्री हुन नपाएको झोँकमा कँडेलले पटक पटक सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नुभयो ।

२०७७ असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तत्कालीन (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वासको पत्र संसदीय दलमा बुझाउनुभयो । तर, त्यतिबेला उहाँको सपना साकार हुन सकेन, शाही नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा कायम रहनुभयो । २०७७ फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेबाट सरकारमा गएका सांसदले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए । समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा पर्नुभयो तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन । बरु शाहीले विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्नुभयो । २०७७ चैत ३१ गते तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीको सत्ता जोगियो र यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री सपनामा चक्नाचुर भयो ।

त्यसपछि केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यो कार्यकालमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भयो ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा एमालेले विद्रोह गरेर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति पनि छ। कांग्रेससँग १४ र एमालेसँग १० सिट छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्दछन् । तर एमालेका सांसदले भने पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुबाहेकको विकल्प देखेका छैनन् ।

यता, राजनीतिक विश्लेषक भने एमालेका लागि अहिले प्राप्त सफलता नै महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । प्रतिपक्ष बन्ने निश्चित भएको अवस्थामा बनेको नयाँ समीकरणले एमालेलाई सत्तारुढ बनाएकाले माओवादीलाई दिएर कुनै फरक नपर्ने विश्लेषकको तर्क छ ।

केन्द्रीय राजनीतिदेखि प्रदेशसम्म आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको अपवादमा कर्णालीमा भने पाँचै वर्ष माओवादीले सरकार चलाउने ‘ठेक्का’ पाएको छ । यो सहमतिले यामलाल अब केवल किनाराको साक्षीमात्र हुने पक्का भएको छ ।