नेताका कारण हेटाैँडामा २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने याेजना अधुरै (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असोज २०७९ हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडाका मुख्य बजार हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग ८ देखि १२ मिटर मात्रै छन् । सडकलाई २५ मिटरमा विस्तार गर्ने भने पनि सडकछेउमा घरधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बस्दा झण्डै ६ वर्षदेखि विस्तारको काम अलपत्र परेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको चितवन–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड संघीय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौ अघि काम थालेको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकले २०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको वीरगंजसम्मको २५ मिटर सडक सीमाभित्र अतिक्रमण गरेका घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरे ।

सडकबाट २५ मिटरमा पर्ने घरधनीले रिटा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसयता सडक विस्तार हुन सकेको छैन । अझै पनि मुआब्जा बिना सडक विस्तारका लागि दिन नसकिने हैटौँडाबासीको तर्क छ ।

२०७३ सालमा हेटौंडामा जबर्जस्ती डोजरसमेत चलाइएको थियो । तर बागमती प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अन्य नेताको घर सडक छेउमै पर्ने भएकाले तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको सरुवा गराएर राजनीतिक शक्तिको आडमा सडक विस्तार स्थगित गराइएको थियो । अहिले यो विषय चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को सहयोगमा संघीय सरकारले निर्माण गर्ने यो सडक न प्रदेश सरकारको भागमा पर्छ न स्थानीय तहले कुनै काम गर्ने अधिकार रहन्छ । तर यहाँका दलले सडक विस्तारको कुरामा राजनीति गरिरहेका छन् ।

एसियन हाइवेको रुपमा विकास गरिएको राजमार्गको हेटौंडाको मुख्यबजार क्षेत्रको ५ किलोमिटर क्षेत्रबाहेक सरकारले अन्य क्षेत्र फराकिलो पारिसकेको छ । हेटौंडामा भने सडक विस्तारको काम सुरु गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते २०३४ साल पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरे पनि हेटौंडाका केही राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीको पहुँचका कारण सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एसियन हाइवेको रुपमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत २ सय ७८ वटा घर भत्किने देखिन्छ । उपमहानगरपालिका १ मा ६०, २ मा ४८, ३ मा १५, ४ मा ५२, ८ मा ६३ र १० नम्बर वडामा ५३ वटा घर २५ मिटर भित्र छन ।