कर्मचारीलाई साइकल सुविधाः साइकलसँगै कर्मचारी नै यसरी गायव (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०७९ काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले साइकल मैत्री बनाउने योजनासहित २०७६ मा आफ्नै कर्मचारीलाई १० वटा साइकल खरिद गरी सुविधा दिएको थियो । तर, अहिले साइल पाउएका कर्मचारी पनि भेटिदैनन, न त साइकल नै भेटिन्छ ।

धुलो, धुँवामुक्त क्षेत्र बनाउँदै वातावरण मैत्री शहरको पहिचान दिने र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्न २०७६ सालमा १० वटा साइकल बाँड्यो । तर, योजना अनुसार न कर्मचारी साइकलमा चढेका छन्, न सरकारले नै योजनालाई निरन्तरता दिन सकेको छ ।

खुबै तामझामका साथ बाँडिएका साइकल अहिले कर्मचारीले थन्काएर राखेका छन् । १० वटा साईकल प्रदेश सरकारले प्रति साइकल ४० हजारका दरले खरिद गरेको थियो । यसले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको नागरिकको बुझाइ छ ।

साइकलको अहिले कुनै रेकर्ड छैन । न त कार्यालयमा रेकर्ड भेटिन्छ न त साइकल बुझेका कर्मचारी नै कार्यालयमा छन् । यो परिदृश्यले नै प्रदेश सरकारको कुल चार लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रष्ट छ । सरकारी स्टोरमा दाखिला भएका कयौँ सामग्री दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको सौन्दर्य र वातावरण जोगाउन साइकल अभियान राम्रो मानिएको थियो । तर, सरकार आफैले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । यसले न सरकारी लगानीको सदुपयोग भयो, न सहरलाई वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य नै पूरा भयो ।