बागमती प्रदेश : पाँच वर्षमा ९९ कानून निर्माण, ५७ अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ भदौ २०७९ मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानून निर्माण गर्‍यो । तर, अझै ५७ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी छ । तर, अब त्यो अवस्था रहेन ।

बैठक नै नबसी प्रदेश सभाको कार्यकाल सकाउने तयारी भइरहँदा सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।

मंसिर ४ को चुनावका लागि समानुपातिक उम्मेद्‍वारको सूची बुझाउने मिति नजिकिएको छ । यसअर्थमा सबै प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकार भने बिना बैठक कार्यकाल सक्ने मुडमा देखिन्छ । डेढ वर्षदेखि कानून निर्माण ठप्प भएको अवस्थामा थप कानून नबनाई अध्यादेशबाट सरकार चलाइरहेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि प्रदेश सभामा पेस हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो । अहिले फेरि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बागमतीमा अहिलेसम्म ४२ ऐन निर्माण गरिएको छ । कानून निर्माण पूरा गर्न अझै ५७ वटा विधेयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७३ ऐन, ३३ नियमावली, ४३ कार्यविधि, ६ मापदण्ड, १२ गठन आदेश, ५ निर्देशिका र ३ विनियमावली र १० वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । बैठक नबोलाउने बरु उल्टै अध्यादेश जारी गरेर सरकार चलाउनुलाई नेकपा एमालेले नालायकीपनको संज्ञा दिएको छ ।

आवश्यक कानून बनाउन नसकेको प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न भने सफल भयो । २०७६ पुस २७ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सदनको दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । ५ वर्षे अवधिमा सरकार भने ३ पटक परिवर्तन हुन पुग्यो ।

प्रदेशको ५ वर्ष सत्ताको हानाथाप र लुकामारीमै बित्यो । ११० सांसदमध्ये अहिलेसम्म २७ जना मन्त्री र ८ जना राज्यमन्त्री भएका छन् भने ३ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गत कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १४ वटा पुर्‍याएपछि त हेटौंडामा झ्यालै पिच्छे मन्त्रालय भए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डे अघिल्लो सरकारले भन्दा आफूले वडा तहदेखिनै निकै राम्रो कामको सुरुवात गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले जति नै प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे पनि नागरिकस्तरमा भने सरकारप्रति असन्तुष्टि छ ।

औपचारिक रूपमा बैठक नै नबसी बागमती प्रदेश सभाको कार्यकाल जाँदाजाँदै प्रदेश सरकारको थप आलोचना भएको छ । सत्ताको खेलमै रुमल्लिएको सरकारले ५ वर्षसम्म उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्नाले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई थप बल पुगेको छ ।