कर्मचारी र पूर्वाधार नहुँदा छोटी भन्सार कार्यालय अस्तव्यस्त (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ भदौ २०७९ काठमाडौं । अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै देशभर १ सय ३५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर द्वन्द्वकालमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा चासो नदिँदा लाखौँ रुपैयाँको राजश्व खेर गइरहेको छ ।

अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी अभाव र पूर्वाधार निर्माण नहुँदा सरकारलाई दैनिक लाखौँ राजश्व घाटा हुने गरेको हो ।

मोरङमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाहेक ९ वटा छोटी भन्सार छन् । तर, कर्मचारी छैनन् । कार्यालय अस्तव्यस्त छ । छोटी भन्सार कार्यालय अहिले गोठमा परिणत भएको छ ।

९ वटामध्ये डाइनिया, मायागन्जबाहेक अन्य कुनै छोटी भन्सार सञ्चालनमा छैनन् । अन्य सात छोटी भन्सारको हालत यस्तै छ । भवन नभएकाको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सञ्चालनमा रहेकाको पनि कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको छ । खुलेआम अवैध ओसारपसार भए पनि रोक्ने ल्याकत छोटी भन्सारसँग छैन ।

दाङको कोइलाबास नेपाल–भारतको प्रमुख भन्सार नाका मानिन्छ । त्यसअन्तर्गत राजपुरको खांग्रा नाका नजिकै चङ्गहवा छोटी भन्सार छ । तर, दुवै नाका सञ्चालनमा छैन । कोइलाबासमा फाट्टफुट्ट कारोबार भए पनि छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म बन्द नै छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ दाङ र भारतको तुलसीपुर व्यापार मण्डलबीच कोइलावास नाका खोल्न छलफल भए पनि भारत अनिच्छुक हुँदा यो भन्सार सुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरे यता नवलपरासीको महेशपुर मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालनमा छ । तर, राजश्व उठाउने लक्ष्य पूरा भएको छैन ।

भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका चिनी लगायतका समानको लिलामी गर्न नपाउँदा गोदाममा राख्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट बोरामा हुनुपर्ने लेबल र ब्राण्ड नखुलेकै कारण परीक्षण गर्न गाह्रो भएकाले गोदाममै थन्काउनु परेको हो। यसले राजश्व किन लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जनशक्तिकै अभावमा गस्ती गर्न नसक्दा राजश्व चुहावट निरन्तर भइरहेको छ ।

जीर्ण रहेका छोटी भन्सार कार्यालयको पुनर्निर्माण नहुनु र सहयोगीका भरमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन हुँदा आयात निर्यात नै प्रभावित छ । सरकारले सामान आयात र निर्यातमा एक्जिम कोड ९निकासी पैठारीकर्ता संकेत० अनिवार्य गरेपछि झन् छोटी भन्सार कार्यालय प्रयोगविहीन भएका हुन् ।