संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्छरो बनाएको गुनासो (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ भदौ २०७९ विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष भइसक्यो । तर, अझै पनि संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

बजेट विनियोजन नहुनु, आवश्यक कानून नबन्नु र अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु लगायत विषयमा संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो छ ।

संविधनानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्षसम्म शिक्षामा कुन तहको अधिकार के–कति हुने अहिलेसम्म निश्चित छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर असमझदारी बढ्दो छ । कानून नबन्दा अधिकार क्षेत्र प्रयोगमा विवाद देखिँदै आएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन तदारुकता नदेखाउँदा तीन तहको साझा अधिकार भित्र राखिएको विषयको क्षेत्राधिकार विवादले द्वन्द्व चर्किदो छ । तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि संघले कानून संशोधन पनि गरेको छैन । लागू भएका कानून संघीय संरचना अनुसार संशोधन नहुँदा र संघ तथा प्रदेशले आवश्यक कानून नबनाउँदा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि प्रहरी, लोक सेवा लगायतका विवादमा प्रदेश सरकार अल्मलिएको छ । खानी सञ्चालन, रोयल्टी, सहकारीका विषयमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे कानून बनेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकारका सूची बनेको छ । संविधानको अनुसूची–७ मा संघीय र प्रदेशको साझ २५ वटा अधिकारको सूची छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझा १५ वटा अधिकारको सूची छ । तर, संघीय सरकार शक्ति संघमै थुपार्न केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट अघोषित रूपमा शासित छन् ।

कानून बनाएर अधिकार दिन संघ हिचकिचाइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह आफैं कस्सिनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ ।

संघीयतालाई आर्थिक रूपमा सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउने आवाज उठेको नै धेरै भइसक्यो । तर, यो बिषय अहिलेसम्म कार्यान्वयमा भने जान सकेको छैन ।