नेपालको इतिहासका ६ महाअभियोग, अवस्था के थियो, नतिजा के आयो ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ साउन २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा साढे ६ महिनासम्म अलपत्र परेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि समितिमा पठाइए पनि टुंगिने निश्चित छैन । संसदको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको र सत्ता र प्रतिपक्षबीच समान धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा यसअघि दर्ता भएका महाअभियोगको अवस्था के थियो र नतिजा के देखिएको थियो ?

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब बढीमा साढे दुई महिना मात्रै बाँकी छ । तर संसदीय व्यवस्थाअनुसार महाभियोग छानबिन समितिले तीन महिनाको समय पाउँछ । यो बीचमा प्रतिनिसभा निर्वाचनका लागि असोज अन्तिम साता वा कार्तिक पहिलो साताभित्रै मनोनयन दर्ता भएमा वर्तमान संसदको कार्यकाल स्वतः अन्त्य हुनेछ । यस्तोमा महाभियोग प्रस्ताव थप अनिश्चयको गर्भमा पुग्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी संसिर १४ मा सकिँदैछ । तर छानबिन प्रक्रियामा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति नभएकाले निर्वाचनको मनोनयन अगावै सहमति बन्न नसके प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । गत फागुन १ गते लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालयको जगेर्ना गर्न असक्षम भएको लगायत २१ अभियोगसहित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गर्दा आफूहरुसँग छलफल नगरेको भन्दै एमाले रुष्ट छ ।

राणा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले गत असार २८ मा दिएको परमादेशसँगै असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राणाका आफन्तलाई समेत मन्त्री बनाउनुभएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले केही फैसलामा राणाले अनावश्यक चासो राखेको आशंका गरेसँगै उहाँमाथि महाभियोगको अस्त्र चलाइयो । कतिसम्म भने दर्ता भएको २२ दिनसम्म उक्त प्रस्तावबारे संसदलाई जानकारी नै दिइएन ।

अझै कतिसम्म भने सत्ता पक्ष महाअभियोग दर्ता गराएर मौन बस्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सरकारको सहयोगी बन्न पुग्नुभयो । प्रस्ताव दर्ता भएको एक सातापछि बस्ने बैठकमा छलफल गर्न सभामुखले दिन र मिति तोक्ने नियमविपरीत सापकोटाले १ सय ७५ दिनसम्म अलपत्र पार्नुभयो । अब भने कार्यकालको उत्तरार्द्धमा रहेको संसदले समितिमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर समितिले पाएको समयावधिका कारण अभियोग प्रमाणित हुने वा अस्विकृत हुने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म छ वटा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पुगेका छन् । राज्यशक्ति हातमा लिने प्रयत्नमा कसैले भाँजो हाल्न खोजे वा अवरोध आएर आफू कमजोर हुने अवस्था देखिएमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु महाभियोगको शिकार हुने गरेको इतिहास छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर भारत र अमेरिकामा पनि महाभियोगको अस्त्र असफल हुने गरेको छ । अमेरिकामा सन् १८०३ देखि संघीय न्यायाधीशको हकमा प्रतिनिधिसभाले १५ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएको छ । औसत रूपमा १४ वर्षमा एउटा महाभियोग लाग्ने गरेको छ । जस अनुसार जम्मा दुई जना न्यायाधीशमाथि मात्रै महाभियोग पारित भएको छ ।

यस्तै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि पनि महाभियोग लागेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव तल्लो सदनबाट पास भए पनि माथिल्लो सदनबाट असफल भएको थियो । भारतमा पनि प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रविरुद्ध सन् २०१७ मा महाभियोग लाग्यो । तर उनको प्रस्ताव असफल मात्रै भएन उजुरी दिनेमाथि नै कारबाही भएको छ । सन् १९९० मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वी. रामास्वामीविरुद्धको महाभियोग पनि लामो समय बहसपछि अस्वीकृत भएको थियो ।

नेपालमा हालसम्म संसदमा आएका ६ महाभियोगमध्ये दुईवटा प्रस्ताव सभामुखले खारेज गरिदिएका छन् । दुईवटा फिर्ता लिएको, एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । यी सबै तीन महिनामै टुंगो लागेका छन् । तर, अहिलेको छैटौं प्रस्ताव भने साढे ६ महिनादेखि विचाराधीन छ । संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध एकै दिन २०५२ असोज १ गते छुट्टाछुट्टै आएको प्रस्ताव २ गते नै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरेको इतिहास छ ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि ०५२ असोज १२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रक्रियामै नलगी करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले उक्त अभियोग फिर्ता लिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ०७३ कात्तिक ३ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई करिब ८० दिनपछि ०७३ पुस २४ मा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ०७४ वैशाख १७ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ६ दिनपछि वैशाख २३ मा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।

कतिपय अवस्थामा पदीय दुरुपयोग र कतिपय अवस्थामा राज्यका निकायलाई हातमा लिने सोचका कारण महाभियोग लाग्ने गरेका छन् । र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरुलाई तर्साउन समेत महाभियोगको अस्त्र प्रहार गर्ने राजनीतिक रोगका कारण महाभियोग लाग्नै पर्ने व्यक्तिहरुमाथिको अभियोग पनि कमजोर हुने गरेको दृष्टान्त छर्लंङ्गै छ ।