जब मुख्यमन्त्री नै आन्दोलनकारी भन्दा क्रान्तिकारी बने… (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०७९ काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गएसँगै सात वटा प्रदेश सरकार क्रियाशील छन् । २०७४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठित ७ मध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तोकिसकेका छन ।

तर प्रदेश–१ मा भने अझै नामको विषयमा विवाद सुल्झने छाँटकाँट छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई आफैं विवाद समाधानको पहल गर्न छाडेर आन्दोलनकारीको भाषा बोल्न थालेपछि प्रदेश–१ को नामांकनको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई । झट्ट सुन्दा उहाँको भाषा कुनै क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीको भन्दा कम छैन् । २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नामांकन टुंग्याउने बाचा गर्नुभएको थियो ।

तर प्रदेशसभामा आफूले भनेजस्तो हुन नसक्ने बुझेका राई फेरी आन्दोलनकारीकै भाषा बोल्न थाल्नुभएको छ । कतिसम्म भने आफूले भने अनुसारको प्रस्तावमा अरु सहमति नभए आगामी चुनावपछि नामांकन भए पनि फरक नपर्ने विवादित अभिव्यक्ति दिन पनि राई पछि हट्नुभएको छैन ।

किराँत प्रदेश माग गर्दै आएको किराँत राई यायोख्खाको टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले आन्दोलनका क्रममा मर्न(मार्न लगाएर प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्री भएकाहरुले अहिले आएर बेइमानी गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । राईले सरकारमा बसेर आन्दोलन भड्कायो भन्नेलाई जवाफ दिँदै परेका बेला सरकारबाट पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रदेश १ को नाम यही संसदबाट टुंग्गो लाग्छ भन्नेमा शंका भएको छ । राई अघि एमालेका भीम आचार्य र शेरधन राई मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । राजधानीका विषयमा विवाद समाधान भए पनि नामका विषयमा भने सत्तारुढ कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमाले एकातिर देखिएका छन् । एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राख्न प्रस्ताव गरे पनि मुख्यमन्त्री राई यो नाम सुन्नै नचाहने पक्षमा देखिनु र कांग्रेसले प्रस्ताव गर्न चाहेको सप्तकोशीमा पनि सकारात्मक नहुनुले समस्या थप बल्झिने देखिन्छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना सांसद छन् । संविधान अनुसार प्रदेशको नाम राख्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ।

प्रदेशमा दुई तिहाई संख्या पुर्याउन ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन थप ११ मत आवश्यक हुन्छ । प्रदेश १ मा एमालेको सहमति विना नामकरण टुंगो लगाउन संभव नभएकाले सबै दलको साझा सहमति नभई प्रदेश १ को नाम टुंगो लाग्ने अवस्था छैन। यस्तोमा मुख्यमन्त्री राई अरु दलको कुरै नसुन्ने पक्षमा पुग्दा सत्ता गठबन्धनमै गडवडी देखिनु स्वभाविक हो ।