ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने कानून पारित

४ साउन २०७९ काठमाडौं । संघीय संसदले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी कानुन बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई आज प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ ।

हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।

स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ । सन्तानको सम्पत्ति र आम्दानीले पालनपोषण गर्न नसक्ने भए त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताउनुभयो ।