समाज

प्रदेश १ : नाममा दलीय विवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ माघ ४ गते २०:५९
प्रदेश १ : नाममा दलीय विवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ माघ २०७८ विराटनगर । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि बनेका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले नाम राख्न बाँकी छ । सोमबार प्रदेश २ ले नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याएपछि प्रदेश १ मात्र बेनामे बनेको छ । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटगर बनाउने निर्णय भने २०७६ वैशाखमै गरेको थियो तर नाममा दलीय विवाद कायमै छ ।

२०७४ फागुन ३ मा प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । तीनै जनाको पहिलो एजेण्डा प्रदेशको नामकरण नै रह्यो । तर कसैले पनि नाम राख्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र दलभित्रकै सांसदहरुबीच एकमत छैन ।

कसैले भूगोल त कसैले पहिचानको आधारमा नाम राख्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । तत्कालिन नेकपाकातर्फबाट दुई तिहाइ मतसहित शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुनुभयो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारका लागि नाम जुराउन समस्या थिएन । तर, त्यसबेला सत्तारुढ दलमै मतभेद रह्यो ।

प्रदेश १ का सत्तारुढ सांसदहरु त्यतिवेला पहिचानका आधारमा नाम राख्न सहमत नै थिए । उनीहरुको सहमतिले मात्र काम गरेन किनभने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिचानको पक्षमा देखिनुभएन । नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै फर्किदा नाम झन अलमलमै पर्‍यो ।

एमालेबाट भीम आचार्य प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । आचार्य आफैं पहिचानभन्दा भूगोलको पक्षमा उभिनुभयो, त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीको बर्खिलाप उहाँ जाने अवस्थै थिएन । गत कात्तिक १६ मा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रकुमार राईको पनि पहिलो प्राथमिकता नामकरण नै भएको भन्न छाड्नुभएको छैन । प्रदेशको नामकरण गर्ने बारेमा दलहरु उदासिन हुँदा जनस्तरबाट सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार ५ दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभेद छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ  । त्यसैले पनि नामकरणमा सरकारले पाइलै चाल्न सकेको छैन ।

कुल ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ मा एमालेसँग मात्र ४१ सांसद छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक गरी कुल ५० प्रदेश सांसद छन् ।

एक जना सांसद रहेको राप्रपा प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश १ को नामकरणका लागि कम्तीमा ६२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यकछ ।

प्रदेशको नामका विषयमा भूगोलका आधारमा कोशी, सगरमाथा, बहुपहिचानको आधारमा कोशी–किराँत लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किराँतमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन । विशेषतः भूगोल पक्षधरलाई काँग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लगायतको समर्थन छ । विगतका सरकारले रानीतिक जोखिम मोल्न नचाहेकाले यो बिषय थाँती रह्यो ।

प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लागेसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रदेश १ को नामकरणबारे मिश्रित धारणाहरु आइरहेका छन् । ती धारणाहरुमा कतिपयले पहिचान भनेका छन् भने कतिपयले भूगोलको आधारमा भनेका छन् । अहिले प्रदेश २ ले पनि नाम राखिसकेपछि अब प्रदेश १ लाई लामो समयसम्म बेनामे बनाउने दलहरुलाई छुट छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.