पूर्वपश्चिम राजमार्गका एक सय ३८ स्थानमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान

हिमालय टिभी
२०७८ साउन २३ गते ८:५८
पूर्वपश्चिम राजमार्गका एक सय ३८ स्थानमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान

२३ साउन २०७८ कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि त्रिनगर सीमानाकासम्म सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयको कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ५१ लाखको लागतमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका हुन् । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा सडकमा हुने ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउनका लागि सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीका अनुसार सडकका संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी १३८ सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका छन । जडान गरिएका सिसीटिभी क्यामेरामा पिटिजेड (घुम्ने) सात वटा र अन्य १२० क्यामेरा जडान गरिएका छन् ।

राजमार्ग क्षेत्रको धेरै व्यक्ति जमघट हुने, चौराह, दोबाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको क्षेत्र, सरकारी कार्यालय रहेका क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा जडानको कार्य गरिएको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो । क्यामेरा जडानका लागि १०८ दशमलव ५६ किलोमिटर क्षेत्रमा केबुल बिछ्याइएको छ । सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका क्षेत्रमा १२ वटा स्टेसन राखिएको छ ।

“क्यामेरा जडानको कार्य पूरा भएको छ”, मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् आपूर्तिका लागि सम्झौताको कार्य भइरहेको छ ।” क्यामेरा जडानपश्चात् परीक्षणको कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सिसीटिभी क्यामेराको सहयोगले मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणसँगै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि मद्दत पु¥याउने भएको छ ।

योसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, ट्राफिकको समस्या निराकरण गर्न, चोरीलगायतका कार्यमा अंकुश लगाउन सडकमा राखिएको सिसीक्यामरा निकै फलदायी हुने बताइएको छ । “सडक नियम उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सिसीटिभीले मद्दत पु¥याउँछ छ”, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “विशिष्ट व्यक्तिको आगमन एवं सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।”

मन्त्रालयले सिसीटिभी क्यामेराको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मनिटरिङ गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सिसीटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ अनुसार यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *