अध्यादेशको रोग प्रदेशमा पनि, सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ साउन २०७८ काठमाडौं । आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि अध्यादेशलाई शासन चलाउने हतियार बनाउने रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ । अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा असफल हुने देखेपछि संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । कर्णाली प्रदेशमा भने वजेट पारित गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढ्न दिइएन ।
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ । अघिल्लो संघीय सरकारले अध्यादेशको सृंखला नै चलाएर बदनामी कमाइरहँदा प्रदेशमा पनि आफुलाई अप्ठेरो पर्नासाथ त्यस्तै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यी सबै घटनाको केन्द्रमा भने नेकपा एमाले नै छ । सबैभन्दा पहिले कर्णालीको घटना हेरौं–
त्यहाँ अहिले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् । र सरकारलाई नेकपा एमालेको एउटा समूहले साथ दिएको छ । नेपाल–खनाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएपछि नै एमालेको संस्थापन पक्ष आक्रोशित छ ।
नेपाल– खनाल समूहका तीनजना सरकारमै गएपछि ओली समूहले निरन्तर प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्यो । अवरोधकै बीच प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्यो । तर पारित हुन सकेन । एमालेको संस्थापनले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो । अर्थात संसदमा विश्वास जित्ने भन्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीका लागि त्यसलाई छलेर अघि बढ्नु मै मज्जा आयो । तर संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।
विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने सरकारले गलत बाटोबाट बजेट ल्याएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको घटना भने केही फरक छ । प्रदेश सरकारसँग बहुमत छैन । अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षीले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजिनामा मागिरहेका छन् । तर प्रदेशसभामा बजेट ल्याउन र छलफल गर्न कुनै अवरोध गरेनन् ।
किनकी सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्ने र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिने उनीहरुको आंकलन थियो । तर राजनीतिक चतुर खेलाडी मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता बचाउन अर्को तिकडम गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा सबै विपक्षीले पनि समर्थन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विपक्षीले त्यसो गर्न नसकिने बताएपछि मुख्यमन्त्री र उहाँका सांसद प्रदेशसभा नै छाडेर हिँडे ।
अर्थात अल्पमतको सरकार टिकाउन पोखरेलले यहाँ अनैतिक काम गर्नुभयो । त्यसपछि मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो र अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता नै आफूहरुसँग बहुमत नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको स्वीकार गर्छन ।
विपक्षी ४ दलले प्रदेश सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागेका छन ।
कर्णालीमा एमालेको नेपाल खनाल समूहका कारण सरकार बहुमतमा छ । किनकी यो समूहका तीनजना मन्त्री नै छन् । जहाँ प्रदेशसभा चल्न दिएको भए बजेट पारित हुने अवस्था थियो । तर ओली समूहले दिएन । लुम्बिनीमा सरकार अल्पमतमा छ । त्यहाँ विपक्षले बजेट सदनमा निर्णयार्थ पेश होस भन्ने चाहेका थिए । तर मु्ख्मन्त्री पोखरेलले सत्ता जोगाउन संसद नै छाडेर हिंडनुभयो । यी दुई घटनाले सत्ता र शक्तिका लागि संसदीय मर्यादा र नैतिकता बाहिर गएर जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्ने ओली प्रवृति अब प्रदेशमा पनि पुगेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया