शिद्धबाबाको कुहिरे भीर काट्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ असार २०७८ बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिद्धबाबाको कुहिरे भीर काट्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको योजना आयोगले भिरलाई काटेर पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको हो । यसका लागि योजना आयोगले पहिलो चरणको अध्ययनसमेत गरेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा सडक खण्डमा वर्षेनी पहिरो जाँदा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यो खण्डलाई मृत्यु मार्ग समेत भन्ने गरिएको छ । सामान्य पानी पर्दा र घाम चर्किदा यहाँ पहिरो जान्छ ।

वर्षायाममा पटकपटक सडक अवरुद्ध हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पा संघारका दुई सिद्धबाबा मन्दिरको बीचमा रहेको डाँडो नै काट्ने परियोजना अघि सारेको छ । योजना आयोगले यसका लागि पहिलो चरणको अध्ययन समेत गरिसकेको छ ।

योजना आयोगले ५ जना प्राविधिक खटाएर डाँडाको भौगोलिक, वातावरणीय, चट्टानको अवस्थाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । डाँडा काटेर गह्रा गह्रा बनाउने योजना छ ।

यसमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने खालको बस्तीको विकास गर्ने, खुल्ला चिडियाखाना, रिर्सच सेन्टर, जिम हाउस, रेष्टुरेन्ट, विद्यालय, ट्रेकिङ्ग रुट, पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास गर्न आयोगले परियोजना बनाएको छ।

यो परियोजना प्रदेश र संघीय सरकारको सह(लगानीमा सम्पन्न गर्न अहिले राष्ट्रिय आयोजना आयोगमा पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन पठाएइको छ ।

संघीय सरकारले पुरानो सिद्धबाबादेखि हेडबक्ससम्म १ हजार १ सय २६ मिटरको सुरुङ्गमार्ग बनाउन ठेक्का प्रक्रियाका लागि आह्वान गरिसकेको छ । प्रदेश योजना आयोगले पुरानो सिद्धबाबादेखि नयाँ सिद्धबाबासम्मको २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको पहाड काट्ने परियोजना बनाएको छ ।

प्रतिवेदनले डाँडा काटेर १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थका रुपमा निर्माण सामग्री निस्किने देखाएको छ । यसरी निस्कने कच्चा पदार्थलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र पाल्पामा भइरहेका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । यो परियोजना सम्पन्न गर्न ८३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । आवश्यक पर्ने बजेट यहीँबाट निस्कने कच्चा पदार्थ बिक्रीबाट आउने आयोगको दाबी छ ।

तर संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आय–व्यय प्रस्तुत गर्दै व्यापार घाटाका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बताएपछि त्यसको प्रभाव स्वरुप सिद्धबाबाको डाँडो पठारीकरण गर्ने प्रदेशको योजना पनि विवादमा तानिएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि यसमा चासो कम देखाएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि यो परियोजना अघि बढ्ने नबढ्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।