प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको ठहर (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सात जना गैरसांसदको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर सांसद नभए पनि मन्त्री भैरहेका सात जनाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधान उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानून विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतलको ठहर छ । उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ पदमुक्त हुनुभएको छ ।

दोहोर्याखएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरित भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो ।र,सांसद नभएका व्यक्तिलाई पूनर्नियुक्ति दिएर मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

संसद विघटन गरेपछि मणि थापा र दावा तामाङलाई मन्त्री बनाएपछि नै धेरै प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठाएका थिए । थापा र तामाङले ०७७ साल पुष ११ गते नियुक्ति पाउनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रले हटाएपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट,प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीले चैत २७ गते मन्त्री बनाउनुभयो ।

फेरि माओवादीले रामबहादुर थापालाई माओवादीले सांसदबाट हटायो । अनि प्रधानमन्त्रीले वैशाख ५ गते मन्त्री बनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका यी कदममाथि व्यापक प्रश्न उठे । तर प्रधानमन्त्रीले कुनै मतलब गर्नुभएन । र, वैशाख ३१ गते फेरि यी सातै जनालाई मन्त्री बनाउनु भयो ।

जबकी यो नयाँ सरकार थियो र उनीहरु संविधान अनुसार सांसद नबनी मन्त्री हुन पाउने थिएनन । तर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभयो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको छ अर्थात प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरेको अदालतको ठहर छ ।

संविधानको धारा ७८ एक बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको अदालतको ठहर छ ।

‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन संविधानको धारा ७८ को अदालतले व्याख्या गरेको हो । अदालतलको पछिल्लो आदेशले प्रधानमन्त्रीका गैर संवैधानिक कामको निरन्रततामा लगाम लगाएको रिट निवेदक अधिवक्ता कपिल ढकालको बुझाई छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशले यसमा ब्रेक लगाउन त खोजेको छ तर प्रधानमन्त्रीले यसबाट सिक्नुहुन्छ हुन्न भन्ने आगामी दिनमै प्रष्ट हुनेछ । किनकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनदेखि लगातार संविधान उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरुको मानमर्दन गर्ने कार्य गर्दै आउनुभएको छ ।