कर्णालीको सुगममा एम्बुलेन्स, दुर्गममा हेलिकोप्टर व्यवस्था गरिने

रासस
२०७८ वैशाख १० गते १३:४१

कर्णालीको सुगममा एम्बुलेन्स, दुर्गममा हेलिकोप्टर व्यवस्था गरिने

१० वैशाख २०७८ कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का जटिल बिरामीको सेवाका लागि सुगममा एम्बुलेन्स र दुर्गम जिल्लामा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)का संयोजक तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले कोभिडमा आइपर्ने सङ्कट व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा १० वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने र विकटमा हेलिकोप्टरसहितको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत कोभिड अस्पतालका लागि २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खरिद गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विशेष परिस्थितिअनुरूपको प्रक्रिया अपनाई खरिद गर्न स्वीकृति दिनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेटसहित एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गरी ठोस योजना बनाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने र अर्को बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै कोभिड आइसोलेसनका लागि आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्रका होटललाई सुरक्षा मापदण्डसहित उपयोग गर्ने, दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार गर्न औपचारिक कार्यक्रमका लागि २५ र अनौपचारिक कार्यक्रममा पाँचभन्दा बढी भेला हुन नदिन र कोभिड सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नागरिक तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने र नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सुरक्षा निकायले कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोभिड बिरामीको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कोभिडसम्बन्धी विशेष अस्पताललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने, एम्बुलेन्सहरूको सेवा दिने स्थल छनोट गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट प्रक्रिया निर्धारण गरी जिपिएसमार्फत एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणाली एप्स सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs