कोरोना रोकथामका नाममा भएको खर्चको छानबिन माग
२९ फागुन २०७७ काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको अस्वाभाविक र शङ्कास्पद खर्चमा पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन् ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोप अभियानका विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गतको अनुगमन समितिसँग जिल्लाका सरोकारवालाले प्रशासनले गरेको खर्चका बारेमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
बजेट नै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक–पटक प्रश्न उठेपछि ‘गोलमटोल’ शैलीमा २०७६ चैतदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म रु १९ लाख ४७ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयासबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७६ चैत २५ गते रु १५ लाख र जेठ ३० गते रु पाँच लाख बजेट पठाएको थियो ।
कूल खर्चमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमनका नाममा रु ११ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रु तीन लाख ९४ हजार ६५९, श्रीबक्स गुल्मले रु एक लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले रु एक लाख २९ हजार २६२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयमार्फत रु ५८ हजार ७४७ र अन्य कार्यालयको सवारीसाधन इन्धन तथा अनुगमनमा समेत गरी रु ३७ हजार १९५ खर्च गरेको थियो ।
चार महीनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेटबाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्च अस्वाभाविक र शङ्कास्पद देखिएको नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । “क्वारेन्टिन, आइसोलेशन निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पनि छुट्टै खर्च गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यत्रो बजेट आउँदा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन राखिएका ठाउँको पानी बिजुलीको महशुल र आवासका सामग्री बेचेका व्यापारीलाई भुक्तानी नगरी इन्धन, सवारीसाधन मर्मत र भ्रमण भत्तामा खर्च गरिनुमा प्रश्न र शङ्का उठेको छ ।’’
बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रशासनबाट भएको खर्चको स्वतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । शैक्षिक तालीम केन्द्रको आइसोलेशनमा रु ७८ हजार र न्यु वेष्ट पोइन्टको क्वारेन्टिनमा रु ८० हजार पानीको बिल उठेको थियो । म्याग्दी क्याम्पस, माउन्ट एभरेष्टलगायत शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन हुँदाको पानी र बिजुलीको बिल भुक्तानी भएको छैन ।
महशुल नतिरेपछि शैक्षिक तालीम केन्द्रको आइसोलेशनमा पानीको लाइन काटेको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट लुकाएर पालिकालाई बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएको प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको पानी र बिजुलीको बिल किन तिरेन ?”, संसदीय टोलीसँग उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “यस विषयमा सरकारले छानविन र प्रशासनले स्वतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।”
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले प्रशासनले आफूखुशी खरीद गरेका सामग्रीको बिल भुक्तानीका लागि पालिकालाई अनुचित दबाब दिएको बताउनुभयो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेशनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्वाब सङ्कलनको अगुवाइ स्वास्थ्य कार्यालयले र अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण प्रशासनको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको भन्दै खर्च विवरणका बारेमा बुझेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, एमालेका सांसद रोशन गाहमगर, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रशासनले गरेको खर्चका विषयमा उठेको प्रश्नका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एकनारायण लम्सालले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अनुगमन टोलीसँग जिल्लाका सरोकारवालाले बेनी अस्पतालको ५० श्यया क्षमताको भवन निर्माण अलपत्र परेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सहभागीले कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा प्रशासनका कर्मचारीले व्यापारीबाट खरीद गरेको सामग्रीको भुक्तानी नगरेको र सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको सुविधा नपाएका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया