फेवातालको सिमांकन सकियो, तालको नयाँ क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२ वर्ग किलोमिटर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ फागुन २०७७ पोखरा । पोखराको गहना फेवातालको बाँध मर्मत कार्य धमाधम भइरहेको छ । फेवा बाँध निर्माणको काम गर्न पानीको सतह घटाइएकै बेला तालको सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले काम टुंग्याएको छ ।

यसरी टुंग्याएको सिमांकनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी अर्थात ५ दशमलव ७२ वर्ग किलोमिटर छ ।

फेवातालको बाँध मर्मतको काम अहिले भइरहेको छ । बाँधका चारवटा गेट र आरसीसी स्टक्चरको मर्मत गर्न तालको पानी एक मिटर घटाइएको छ । बाँध मर्मतका लागि एक करोड बजेट छुट्याएर ठेक्का दिएकोमा आरसीसी स्टक्चरको काम पनि गर्नुपर्ने भए पछि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट थप्ने गरी काम अगाडी बढेको छ । सिंचाई प्रणाली नहर मर्मतको काम भने सकिएको छ ।
२०१८ सालमा बनेको बाँध २०३१ मा भत्कियो । बाँध भत्केर पानीको सतह घटे पछि ताल अतिक्रमणमा पर्यो । त्यसपछि २०३५ सालमा पुन बाँध बन्यो ।

फेवा बाँध निर्माणको काम गर्न पानीको सतह घटाइएकै बेला तालको सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले यसको क्षेत्रफल र सिमांकन टुंग्याएको हो । सिमांकनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ५ दशमलव ७२ वर्ग किलोमिटर रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझाउँदै सीमांकन समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २०३८ सालमा यूएनडीपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार ४ रोपनी अर्थात ५ दशमलव ८ वर्गकिलोमिटर तोकेको थियो । अहिले नापेको क्षेत्रफल २०३८ सालको भन्दा पनि थोरै छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल तोक्दै आइएको थियो । तालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०३१ सालमा ६, २०३८ मा ५ दशमलव ८ र २०६९ सालमा ५ दशमलव शुन्य ६ वर्गकिलोमिटर उल्लेख थियो ।

फेवा बाँध निर्माण गर्न पानीको सतह घटाइएका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । तालमा रहेका ती वस्तु झिक्न उपयुक्त हुने नहुने बारेमा समितिले सुझाव दिनेछ । समितिसँग मिलेर पोखरा महानगरपालिकाले पनि तालको गहिराई बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

जलाधार क्षेत्रबाट बर्षेनी आउने गेग्रेटोले ताल पुरिँदै गएको छ । तालमा पानीको सतह घटेका बेला माटो गेग्रेटोटो झिक्नुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट समेत सरकारलाई दवाव परिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तालको संरक्षण गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश २ वर्ष पुरा हुँदा समेत अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिमांकनको काम पुरा भए पनि कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने छ । जुन काम वाँकी छ ।

ताल संरक्षणमा ढिलाई भइसकेको भन्दै पोखरेलीले छिटो ताल संरक्षको गुरु योजना ल्याउन समेत माग गरेका छन् ।