सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मा भौतिक पूर्वाधारको समस्या (भिडियोसहित)

गिरिराज बाँस्कोटा
२०७७ मंसिर १९ गते ६:२८

सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मा भौतिक पूर्वाधारको समस्या (भिडियोसहित)

१९ मंसिर, २०७७ पाँचथर । पाँचथरमा ४४ किलोमिटर भन्दा बढी सीमा क्षेत्र भारतसँग जोडिन्छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्यसँग जोडिने सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गर्दै आएका थिए । अहिले चार ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना भएको छ । यस्ता बीओपीमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या देखिएको छ ।

भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सरकारले धमाधम सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिरहेको छ । यसैक्रममा पाँचथरको सीमा क्षेत्रमा चार वटा बीओपी स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो पटक फालोटमा बीओपी उद्घाटन गरियो ।

यसअघि चिवाभञ्याङ, भैंसे र सुकेढापमा बीओपी स्थापना गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना भएपछि सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको संरक्षण, उच्च पहाडी क्षेत्रमा चोरी निकासी नियन्त्रण हुने स्थानीय बासिन्दाको आशा छ । तर भौगोलिक रुपमा विकट रहेका उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका पोष्टमा भौतिक, पूर्वाधार तथा अन्य सुविधा पुर्याउउनु आवश्यक छ ।

उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका बीओपीमा पुग्न सडकको समस्या छ । सिमानामा पुग्ने सडक बर्खामा चल्न सक्ने अवस्था छैन् । खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री लैजान पनि समस्या हुने देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहका भवनमा पोष्ट राखिएको छ ।

भवन, गस्तीका लागि सीमा क्षेत्रमा बाटो, पोष्टसम्म गाडी पुर्याउनका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक छ । पोष्ट राखिएका स्थानमा सञ्चार तथा खानेपानीको समस्या छ । धमाधम स्थापना भएका पोष्टले सीमा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । तर त्यसका लागि पूर्वाधार भने विकास गर्नु पर्नेछ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवाती विन्दु चिवाभञ्याङमा र फालोटमा सिमाना नजिकै पोष्ट राखिएको छ । भवनको अभावमा भैसे र सुकेढापामा रहेका पोष्ट सीमाभन्दा केही टाढा छन् । जग्गा खोजी गरी सिमाना नजिकै भवन निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

स्थापना भएका बीओपीमा भौतिक पूर्वाधारको विकास त गर्नु पर्ने नै छ । त्यससँगै यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने छ । पाँचथरका उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका यि पोष्टमा थप जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs