दलीय स्वार्थको शिकार भए संवैधानिक निकाय (भिडियोसहित)

२९ भदौ, २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुको भूमिका, उनीहरुको महत्व, औचित्य र नियुक्तिका सबै विषय संविधानले नै प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ ।

संविधान अनुसार यी निकाय स्वायत्त छन् । तर स्वायत्त भनिका निकाय दलीय भागबण्डाको सिकार भएका छन् । दलहरुका स्वार्थ र हित अनुकूल नहुँदा पद रिक्त भएको वर्षौंसम्म पनि संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रुपमा नबिन घिमिरको दुई वर्षे कार्यकाल आइतबार सकियो । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण घिमिरेले स्वतः अवकाश पाउनु भयो । यसअघि नै दुई आयुक्तको पद रिक्त थियो ।

पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै अर्को व्यक्ति सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय गृहसचिव रहँदै अवकाश पाएका प्रेम राईलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहनु भएको छ । तर बाँकी दुई आयुक्तमा दलहरुबीच आफ्ना मान्छे छान्ने क्रम नसकिँदा संविधानले भनेको डेटलाइन सकिँदा पनि ती पदमा कोही सिफारिस हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियार मात्र होइन । अन्य ९ वटा आयोगको हालत पनि यस्तै छ । कुनै कुनै आयोग त रित्तै छन। यसरी दलीय स्वार्थका कारण स्वायत्त संवैधानिक निकायबन्धक बनेका छन् । र यिनै कारण नियुक्तिको प्रक्रियामा ध्यान नपुगेको संविधानविद्को बुझाइ छ ।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । र विपक्षी नेता राखिनुका कारण पनि छन् । संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण होस्
र सहमतिले संवैधानिक अंगहरूलाई स्वायत्त राखिराख्न मद्दत होस् भन्ने यसको मुख्य चाहना हो ।

यसबाहेक संवैधानिक निकायलाई सरकारको छायाँ बन्नबाट रोकेर शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनेर पनि विपक्षी दलका नेता परिषदमा रहने व्यवस्था गरिएको हो । तर, संवैधानिक व्यवस्था दलहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा यी निकायको स्वायत्ततामाथिसमेत प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । र दलहरुको हठ र स्वार्थले संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्तिमात्र ढिला भैरहेको छैन यसले छैन संवैधानिक निकायको खस्कदै गैरहेको जानकारको बुझाई छ ।

संवैधानिक निकायका हकमा मात्र होइन न्यायालयदेखि अन्य ठूल्ठूला संस्थामा हुने नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डामै सिमित हुने गरेका छन । संविधानले परिकल्पना नियुक्तिका प्रक्रिया दलीय स्वार्थको पासोमा परेका छन् । जसले संवैधानिक अराजकता निम्तिने खतरा बढ्दो छ ।

दलहरुको यो व्यवहारले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत आफ्ना मान्छे पार्न बार्गेनिङ गर्ने विकृत परिपाटी बढ्दै जानेछ। जसको असर संविधानको मर्ममाथि त पर्छ नै संवैधानिक निकायका भूमिका, स्वायत्तता र जनआस्थामा पनि पर्ने छ ।