३५० परिवार १५ वर्षदेखि झोरा जंगलमा, नेताको आश्वासनले गरेन काम (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ असोज २०७८ काठमाडौं । २०६३ सालमा राप्ती नदीमा आएको बाढीले बाँकेको होलियाका एक दर्जन गाउँवस्ती डुबानमा परे । बाढी र डुबानका कारण जोखिममा परेकालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर डुडुवा गाउँपालिकाको उचुवास्थित झोरा सामुदायिक वनमा राखियो । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर राखिएका करिब ३ सय ५० परिवार १५ वर्षदेखि झोरा जंगलमा कष्टपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका छन् ।

यो बाँकेको झोरा जंगलको वस्ती । अनि यो दृश्यमा देखिएकाहरु १५ वर्षअघि बाढीबाट विस्थापित भएकाहरु ।

२०६३ सालमा राप्तीमा आएको बाढीले होलिया गाउँ डुबेपछि त्यहाँका बासिन्दालाई उद्धार गरेर यहाँ ल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला हेलिकोप्टरबाट उद्धार भएर उनीहरुको ज्यान त जोगियो । तर त्यसपछि पुनर्स्थापनाका लागि कुनै काम भएन । त्यसैले यो होलिया गाउँबाट विस्थापित भएकाहरु १५ वर्षदेखि यहीँ छन् । उनीहरु समस्यामा छन् ।

त्यसो उनीहरुले समस्या समाधानको आश्वासन नपाएका हैनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ असोज १५ गते बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको अनुगमन गर्ने क्रममा बाँकेको अगैयामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा बाढी प्रभावितहरुलाई भूकम्प प्रभावित सरह राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा घोषणामा मात्रै सीमित भयो । २०६३ पछि २०७१ र २०७४ सालमा बाँकेमा बाढी आयो । तर बाढी र डुबान प्रभावितको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन नहुँदा बाँकेका बाढी प्रभावितहरुको अवस्था २०७८ असोजसम्म पनि उस्तै छ ।

२०७१ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाढीबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई तीन किस्तामा गरेर ३ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । तर बाँकेको झोरा जंगलमा बसोबास गर्दै आएका बाढी पीडितहरुले बसोबासका लागि जग्गा किन्न र घर बनाउनका लागि कुनै सहयोग पाएका छैनन् ।
द्यथतभ ।।। २ः२३

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा घोषणामा मात्रै सीमित भयो । २०६३ पछि २०७१ र २०७४ सालमा बाँकेमा बाढी आयो । तर बाढी र डुबान प्रभावितको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन नहुँदा बाँकेका बाढी प्रभावितहरुको अवस्था २०७८ असोजसम्म पनि उस्तै छ ।

एकातिर सरकार गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने अर्कोतिर पीडितलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरिरहेको छ । बाढीपीडितलाई पीडामा नुनचुक लगाउनभन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।