द्वन्द्वकालमा सेनाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ कात्तिक २०७९ दैलेख । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीको प्रतिकार गर्ने पहिलो ठाउँ हो, दैलेखको दुल्लु । विदोहपछि दुल्लुमा ४२ घरलाई विस्थापति गरेर दुल्लुको गढीमा सेना राखियो ।

तर, १८ वर्षउता नागरिकले जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् । नागरिकको जमिन सेनाको कब्जामा हुँदा नागरिक अहिले जग्गा फिर्ताको माग गरिरहेका छन् ।

दैलेखमा भएको दुल्लू विद्रोह पछि ४२ घरलाई विस्थापित गरि दुल्लुको गढीमा सेना राखियो । विस्थापित हुनेमा २५ घरधुरी दलित र १८ गैरदलितको ५४ रोपनी जमिन सेनाले कब्जामा लिएर बेश क्याम्प बनायो ।

माओवादीको ज्यादतीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि सुरक्षाका लागि भन्दै कसैले जमिन दिए भने कसैलाई स्थानीय नेता कार्यकर्ताले जवरजस्ती जग्गा दिन लगाइयो । तर, अहिलेसम्म दुल्लुवासीले न क्षतिपूर्ति न मुआब्जा केही पाएका छैनन् ।

जमिन हडपेको राज्यले विस्थापित परिवारलाई कुनै सेवा सुविधा दिएको छैन । जग्गा विहिन परिवार जीवनयापनका लागि मुगलान लागेका छन् । विस्थापित भएका परिवार आफन्त र छरछिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन् । नागरिकको हातमा जमिनको पुर्जा बाहेक अरु जमिन छैन ।

२०७५ भदौ २७ मा रक्षा मन्त्रालयले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठायो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई बोधार्थ पठाईएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाटै जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजना रहेको ब्यहोरा उल्लेख थियो । २०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा वेशलाई मर्ज गर्ने व्यवस्था मिलाईएकोमा स्थानीय जनताको माग बमोजिम फौज तैनाथलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सेनाले जमिन कब्जामा लिएकाहरू अहिले जीवनयापनका लागि भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन् । जमिन विहिन भएका पुरुष कोही पनि गाउँमा छैनन् । तिरो तिरी रहने तर उपभोग गर्न नपाउँदा सरकारले नै सुकुम्बासी बनाएको गुनासो दुल्लुवासीको छ ।