क्यान्सर रोगीलाई सरकारी सहयोग, लिनै सास्ती, लिएपछि पनि सास्ती (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ माघ २०७८ बाँके । क्यान्सर रोगीका लागि उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिने सरकारको नीति छ। यसबाट धेरैले लाभ पनि लिएका छन् । तर उपचार गरिरहेका बिरामीले अस्पतालमा औषधि नपाउने समस्या भने उस्तै छ ।

देशकै सबभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा शुक्रबार अपरान्ह १२ बजेतिर पुग्दा यी शैयामा क्यान्सर रोगीहरुको उपचार भइरहेको थियो । अधिकांश बिरामीलाई स्लाइन दिइएको थियो ।

सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुमा उपचार छिटोछरितो हुँदैन्, अस्पतालका कर्मचारीहरुबाट बिरामीप्रति गरिने व्यवहार राम्रो हुँदैन् भन्ने आम गुनासो छ । तर वीरको क्यान्सर वार्डमा तुलनात्मक रुपमा बिरामीको गुनासो कम रहेको पाइयो ।

पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न घातक रोगका बिरामीको उपचारमा सरकारले आर्थिक सहायता गर्ने नीति लिएको छ । त्यसमा क्यान्सर रोग पनि एउटा हो । क्यान्सर रोगीले उपचारका क्रम्मा एक लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता पाउँछन् । तर यसका लागि कतिपय बिरामीले सहज नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न नै बिरामी र आफन्तलाई समस्या पर्ने गरेको गुनासो धेरै आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा समयमै सही सूचना नपाउँदा जानकारी नपाउँदा बिरामीहरुले सास्ती पाउने गरेका छन् ।

थोरै भएपनि बिरामीको उपचारमा सरकारले सहयोग गर्नु राम्रो हो । तर लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले त्यो पर्याप्त नभएको बिरामीका आफ्न्तको भनाइ ।

सरकारले दिएको आर्थिक सहायताले दुई पटकसम्म मात्रै किमो गर्न पुग्छ । नौ पटकसम्म किमो गर्ने बिरामीका लागि बाँकी रकम जोहो गर्नै महाभारत हुने बिरामीका आफ्न्त बताउँछन् । अस्पतालका फार्मेसीमा सबै औषधि नपाइने अर्को समस्या छ । त्यसका लागि बाहिर महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उस्तैछ ।

कतिपय बिरामीले अस्पतालबाट छुट त पाएका हुन्छन् तर पाए नपाएको उनीहरुलाई जानकारी नै हुँदैन । भाषाकै कारण पनि कतिपयले सरकारी सहायताबारे जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

क्यान्सर रोगीका लागि सरकारले गर्ने सहयोग उपचारका क्रम्मा छुट दिने हो । सरकारी सहायता औषधि,अप्रेशन लगायतका क्रममै खर्च हुन्छ । कतिपय बिरामीका आफ्न्तहरुले भने सस्तो औषधिलाई महंगो बिल बनाएर सहयोगमै अनियमितता गरेको हुन सक्ने शंका पनि गर्ने गरेका छन् । आर्थिक सहयोग सोझै बिरामीका आफ्न्त वा बिरामीलाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।

क्यान्सर रोगीले उपचारमा छुट पाउनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर अस्पतालमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफन्त नभएका र आफन्तको सहयोग नभएका कतिपय बिरामीले सिफारिस नपाएर सहयोग लिन नसकेको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् ।

यस्ता गुनासो आउन नदिन प्रक्रिया सहज बनाउँदै राहत दिन सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा क्यान्सरका बिरामीले पाउनुपर्ने मासिक ५ हजार भत्ता पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?