निर्वाचनको तीन विकल्पको छलफलमा सत्तारुढ गठबन्धन (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ माघ २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन यतिवेला निर्वाचनको तीन वटा विकल्पको छलफलमा जुटेको छ । पाँच दलका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि सार्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न थालेका छन् । तर, स्थानीय निर्वाचन बैशाखभित्रै र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमै हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निवार्चन एकै पटक गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनले लामो समय देखि छलफल जारी राखेको छ। एउटा मात्र निर्वाचन गर्दा राजनीतिक शक्ति क्षयीकरण हुनसक्ने आंकलनका साथ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकैपटक निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसमा गठबन्धनकै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि साथ दिएको छ । यी दलहरुले खर्च कम हुने तर्क दिंदै आएका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्ना सहयोगी दलहरुको तर्कलाई साथ दिने संकेत गरेको छ ।

एकैपटक निर्वाचन गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन आयोग र संवैधानिकविद्हरुसँग परामर्श गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । तर, संविधान र कानूनका जानकार एकैपटक निर्वाचन गर्न कानूनी जटिलता रहने तर्क गर्छन ।

अहिले सत्ता गठबन्धन संविधानको धारा २२५ मा रहेको स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव सार्न सकिने व्यवस्थालाई आधार बनाएर तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गरिरहेका छन । तर जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन नहुने हो भने संवैधानिक संकट आउने सविधानविद्को भनाइ छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो अनुसार आउँदो चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ ।

संघीय सदन समेत बिघटन गरेपनि प्रदेशसभा बिघटनको गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी तीनै तहको निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धन दलहरुको जोड असंवैधानिक हुने छ । कानूनलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्दा संघीयताको मोडल नै असफल हुने खतरा दलहरुबाटै बढेको देखिन्छ ।