वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

१० साउन २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू। निजीकरणसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्नूरनगराउनु,’ रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

निगम निजीकरणको कारण पेस गर्न समेत सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको छ । नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उनको रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो ।