सत्ता लम्ब्याउने ओलीको योजनाविरुद्ध प्रचण्ड–नेपालको यस्तो रणनीति

१४ फागुन २०७७ काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक तथा संख्यात्मक रुपमा परास्त भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कानूनी छिद्र र प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै ओली कुर्सीमा रहिरहने प्रयासमा लागेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई त्यो मौका नदिन गृहकार्य थालेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट तथा आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उत्पन्न जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै ओलीविरुद्ध चाल्ने कदमका विषयमा सचेत हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा जाने कि एकै पटक संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्धारित समयभित्र दाबी नगरेका कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ।

आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने भनेर पन्छिँदै आएको छ। ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा हटाउने विकल्प भनेको संसदीय दल वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव हो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी नेकपाका २ सय १७ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक ४५ सदस्य छन्। संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन १ सय ९ सांसद आवश्यक पर्छ।

तर, दुवै समूहले करिब बराबरी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। संसदीय दलको विधानमा एक चौथाइ सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसदीय दलका उपनेतालाई सम्बोधन गरेर अविश्वास प्रस्ताव राखे उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई पन्ध्र दिनभित्र बैठक राख्न निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था छ।