बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौं : सांसद (भिडियोसहित)
१२ असोज, २०७७ काठमाडौं । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विश्वकर्माको बलात्कारपछि हत्या भएको सार्वजनिक भए लगत्तै फेरि एकपटक सडक तातेको छ ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डकै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ । र सडकबाट उठेको यो मागको समर्थनमा कानून निर्माण गर्नेहरु नै देखिएका छन् ।
बलात्कार र हत्या न्युनिकरण गर्न कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्ने भन्दै अध्ययन तथा सुझाव दिन उनीहरुले कार्यदल नै गठन गरेका छन् ।
नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा सबै दलका महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको ९ सदस्यीय कार्यदलले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डकै सजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाब दिने रणनीति बनाएको छ ।
२०७५ सालमा कञ्चनपुरकी ११ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै सडक र सदन तान्यो । तर अहिलेसम्म पनि निर्मला हत्या प्रकरण सुल्झिएको छैन । न अपराधी नै पक्राउ परेका छन् ।
निर्मला हत्या प्रकरणको दुई वर्षपछि बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विश्वकर्मा फेरि त्यस्तै घट्नाको शिकार भइन । त्यसपछि सडक फेरि तातेको छ । अहिले संसद बन्द छ । तर पनि बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउन माग गर्दै सांसदहरु एक जुट भएका छन् ।
सबै दलका महिला सांसद संसद बाहिरै भेला भएर बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गराउने अभियानमा लागेका छन् । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
छिमेकी देश भारतमा बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । नोपलमा पनि बलात्कार बढिरहेको भन्दै सांसदहरुले आपराधिक मानसिकता बोकेकालाई झड्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसो त संसदमा नाबालक बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग यसअघि पनि उठेको हो । संसदीय समितिमा पनि यो विषय उठ्दै आएको छ । तर फाँसीको सजायका लागि कुनै पनि सरकारले केही सोचेको देखिन्न ।
त्यसैले महिला सांसदहरु एसिड आक्रमणका घट्नामा जस्तै बलात्कारका घट्नामा पनि निर्मम भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाब दिने योजनामा छन् ।
बझाङकी सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । १० वर्षमुनीका नाबालक, ७० वर्षमाथिका वृद्ध र केही वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा भएका बलात्कारका घट्नाका सम्बन्धमा विद्यामान कानूनमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । तर धेरै घट्नामा प्रमाण अभावका कारण दोषीले उन्मुक्ती पाउने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको २०७१ साल यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक औसत ६ महिलामाथि बलात्कार भैरहेको छ । तर धेरै घट्ना पीडित प्रहरीसम्म जान नसक्दा वा बकपत्रका लागि अदालतसम्म नपुग्दा दोषीले उम्किने मौका पाउने गरेका छन् ।
यस्तोमा संविधानमा संशोधन गरेर होस् वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गरी प्रमाण लगायतका कुराको दायरालाई फराकिलो बनाउने र बलात्कारको घट्नालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने पनि यस्ता घट्नामा कमी आउन सक्छन् । त्यसका लागि दबाब निरन्तर हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया