नेपाल विशेष सेवा विधेयक नागरिकको मौलिक हकविपरीतः कांग्रेस

Himalaya Television
२०७७ असार ९ गते १८:२१

नेपाल विशेष सेवा विधेयक नागरिकको मौलिक हकविपरीतः कांग्रेस

९ असार, २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विशेष सेवा विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो।

तर विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सामान्य छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी राखिएको प्रावधान नागरिकको मौलिक हक विपरित भएको बताए ।

कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भूसालले मूख्य अनुसन्धान अधिकृतलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने अधिकार संविधान विपरित रहेको बताउनुभयो । यसले गोपनियताको हक, पारिवारिक हकलाई कुण्ठित गरेको भुसालको टिप्पणी छ ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले कुनैपनि व्यक्ति, संघ संस्था, सार्वजनिक संस्थाको कुनै व्यक्तिलाई अनुगमन गर्न फोन ट्याप गर्न पाउने व्यवस्थाको दूरुपयोग हुने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

तर सत्तारुढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले विखण्डनकारी गतिविधि रोक्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप कमजोर पार्ने उद्देश्यले विधेयक आएको दावी गर्नुभयो ।

यसका उद्देश्यहरु सहि रहेकाले अझ प्रभावकारी बनाउन समितिमा बाँकी छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको मत छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *