प्रदेशमा जाने सचिवमा विषयमा प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीको अडान फेरियो

९ असार, २०७७ काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघमार्फत नै जाने बताउनुभएको छ ।

यसअघि मुख्यसचिव केन्द्रले पठाए पनि सचिव प्रदेश सरकारकै हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका मन्त्री त्रिपाठीले आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कुरा फेर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सचिव पनि संघकै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताउनुभयो । तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपनको जिम्मा भने प्रदेशलाई दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

झण्डै १६ महिनादेखि समितिमा बिचाराधिन संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र शर्तसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँबाट खटिने भन्ने विषयमा नै मुख्य विवाद छ ।

तर समितिका बहुसंख्यक सदस्यले भने प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत नै खटिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यसबाहेक आरक्षण सिट संख्याको प्रतिशत, ट्रेड युनियन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवालाई एउटै क्लस्टरमा राख्नेरनराख्ने, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन ।