सात वर्षपछि विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता, विपक्षीले उठाए संवैधानिक प्रश्न

७ असार, २०७७ काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
झण्डै दुई वर्षको रस्साकस्सीपछि नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीको असहमतिकाबीच पारित भएको हो ।
विधेयक २०७५ साल भदौमा दफावार छलफलका लागि समितिमा गएको थियो । विधेयकका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएपनि बैवाहिक अंगीकृतका हकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेमकिपाले फरक मत राखे ।
यसबाहेक सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले पनि फरक मत राख्नुभयो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको ७ पर्छपछिमात्र नागरिकता पाउने समितिको प्रस्ताव थियो । जसमा प्रतिपक्षी दलहरुले असहमति जनाएपनि नेकपा सांसदको बहुमतले पारित गरेको हो ।
विपक्षीले उठाए संवैधानिक प्रश्न
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सातवर्ष पछि दिने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमा असहमति जनाएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन ।
समितिको निर्णय संविधानको मूल मर्म विपरित रहेको र यसले संविधान नै संशोधन हुने उनीहरुको तर्क छ । ०६३ सालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने दुई दलको मत छ ।
नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संविधानले लगाएको बन्देज बाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सात वर्षे व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताउनुभयो । वैवाहिक सम्बन्धले कसरी राष्टघात हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सात वर्ष हुने गरी भएको नागरिकता विधेयकको संशोधन संवैधानिक, राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता विपरित रहेको र यसले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता उत्पन्न गर्ने दुई दलको दावी छ ।
सात वर्षको प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत
विपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा उनीहरुले विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारीक नभएको र संविधानको मर्म विपरित भएको दावी गरेका छन ।
समितिले आजै सात वर्षे व्यवस्था सहित विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेपछि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन । नेपाली कांग्रेसले यसमा फरक मत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलेवैवाहिक सम्बन्धले राष्टियता खतरामा नपर्ने बाउनुभयो । विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।
तस्वीरः गुञ्जनराज गिरी/हिमालय टेलिभिजन
डाँका बडु र महतो , तिमी हरुले ग्राहक पायो भनि तिमिहरुको जन्म दिने आमा,धर्मपत्नि पनि बेछौ? अमेरिका ,बेलायत्, अष्ट्रेलिया जस्ता देश का मन्त्रि, राजकुमार नेता का पत्नी हरुले समेत बिहे गरेकोे सात वर्ष पछि बल्ल नाागरिकता को लागी निबेदन दिन पाउछ्न भने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश मा चाइ एउटा हात मा सिन्दुर र अर्को हात मा नेपाल को नाागारिकता चाहिइयो?