सर्वोच्च अदालतको आदेश एकातिर सरकारको रकम असुली अर्कातिर (भिडियोसहित)

६ असार, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सरकारले विदेशबाट आउने नागरिकलाई हवाई भाडा र क्वारन्टिन बस्दाको लागत तिराइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी वा अरु कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उद्धार र क्वारन्टिनमा राख्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारी कदमलाई कानुनविद्ले अदालतको अवहेलनाका रुपमा लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा श्रमिकहरुको ठूलो योगदान रहेकाले कार्यविधि बनाइ सोही कोषको रकम खर्च गर्न सकिने उपाय समेत सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको छ ।

तर यी उपाय नपनाई सरकारले विदेशबाट फर्कने नागरिकसँग चर्को रकम उठाइरहेको छ । कम्पनीले टिकट काटिदिने बाहेकका श्रमिकले आफ्नै पैसाले टिकट मात्र काट्नु परेको छैन । काठमाडौंमा आएर १४ दिन होटलमा बस्दाको शुल्क पनि तिर्नु परेको छ । विदेशमा भोक भोकै परेका नागरिकलाई उनीहरुकै खर्चमा उद्धार गरेर सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भइ अलपत्र परेका र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश छ ।

तर सरकारले यो अन्तिरम आदेशको पालना गरेको छैन । न्यायाधीशहरु नै राजनीतिक दलसँग नजिक रहने गरेको र न्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेका कारण अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्न सरकारलाई बल पुगेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

अदालतले निशुल्क उद्धार गर्नु भनेर आदेश दिएको भए पनि उनीहरुको उद्धारका लागि चार्टर्ड फ्लाईट गर्नु परेकाले भाडा लिएको सरकारको दावी छ । सरकारले नै तय गरेको भाडा तिरेर नेपालीहरु घर फर्किरहेका छन् । सरकारले सुरुमा सार्वजनिक गरेको भाडादरमा चर्को विरोध भएपछि त्यसमा २० प्रतिशतशम्म घटाएर नयाँ भाडादर लागु गरेको छ । उनीहरुले भाडासँगै क्वारन्टिनमा बस्दाको खर्च पनि व्यहोर्नु परेको छ ।