बिदेशी बुहारी र ज्वाईको नागरिकतामा दलहरुको उल्झन, गाँठो नफुक्नुको कारण के हो ? (भिडियोसहित)

२०७५ सालको भदौ महिनामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सहमित जुटेको छैन । २०७६ सालको भदौं महिनामै अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर विदेशि वुहारीको अंगिकृत नागरिकताबारे विवादका कारण विधेयक बन्दी बनेको छ । २०६३ सालको कानूनमा के छ ? यसबारे संविधानमा के व्यवस्था छ र सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा के छ ? साथै अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीका विषयमा नेपालमा भएका र रहेका प्रावधान के छन् ?

अंगीकृत नागरिकता अर्थात विदेशी व्यक्तिले पाउने नागरिकता । अंगीकृत नागरिकता पाउने आधार पनि दुई वटा छन् । एउटा वैवाहिक अंगीकृत र अर्को जन्मको आधारमा । वैवाहिक अंगीकृत नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाउँछिन् । यस्तै विदेशी बाबुबाट जन्मिएका सन्तानले पनि चाहेमा अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न भन्दै संसदमा पुगेका विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बाहेकको हकमा कुरा मिलिसकेको छ । तर वैवाहिक अंगीकृतमै हलो अड्किएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफू विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा साथै राखेर तोकिएको अधिकारीसामू निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिएपछि उनले नागरिकता पाउँछिन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा पूरै फेरबदल गर्दै वैवाहिक अंगीकृतका हकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने प्रस्ताव छ । त्यति मात्र होइन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विदेशी ज्वाईँले पनि १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । र झण्डै २ वर्ष छलफल गर्दा पनि नसुल्झिएको र सहमति नजुटेको विषय यही हो ।

तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने कुनै व्यवस्था छैन । बरु दुबैको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता नलिएको हकमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक निश्चित शर्त पूरा गरेर नेपालमा १५ वर्ष बसेका विदेशी नागरिकले पनि सरकारको चाहनामा अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई दिने नागरिकतामा कुनै रोकतोक छैन । तर ६ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने भने थपेको छ । र ६ महिनाभित्र निस्सा अर्थात प्रमाण पेश नगरे नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस राजपा, समाजवादीलगायतका दलका सांसद विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । उसको प्रस्ताव अनुसार विदेशी बुहारीले सिन्दुर र नागरिकतासँगसँगै पाउनुपर्छ । तर सत्तारढ नेकपाका सांसद यसमा सहमत छैनन् । उनीहरु नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले लचिलो हुन नहुने र ७ वर्षे समयसीमा राख्नु पर्ने अडानमा छन् ।

संविधानभन्दा फरक व्यवस्था राख्न नमिल्ने अडानका साथ कांग्रेस सांसदहरुले २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन । र यसका लागि उनीहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता पनि गराइसकेका छन् ।

नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था
–नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउनसक्ने
–ती महिलाले अंगिकृत नागरिकता पाउने
–विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका बच्चाले बाबुको देशको नागरिकता नलिए नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने
–नेपाली नागरिकता लिइसकेका आमा बाबुबाट जन्मेका सन्ताले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने

समितिमा पछिल्लो समय झ्यालबाट छिरेको अर्को विषय हो विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता । यसअघिका कानूनमा ज्वाईँलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थिएन र संविधानले पनि ज्वाइँले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

तर, संविधानले समानताको हकको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा छोरा र छोरीको विवाहमा भेदभाव गरिनु हुन्न भन्ने तर्क महिला अधिकारवादीको छ । विदेशी बुहारीले अंगीकृत नागरिकता पाउने भए विदेशी ज्वाईँले पनि पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । र यही विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा पनि केही सांसदको अडान छ । तर केही सांसद भने संविधानले भनेको समानता देशभित्रका नागरिकका हकमा मात्र लागू हुने र राष्ट्रियताको विषयमा विदेशी नागरिकसँग संविधानविपरीत सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

जसले नागरिकताको विषय थप जटिल बनेको छ । हुन त नागरिकता सदावहार बहसको विषय हो । तर संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन बन्नसकेको छैन । जसका कारण लाखौं नोपलीले कानूनी जटिलता खप्नुपरिरहेको छ । यस्तोमा एउटा विषयको विवादमा अल्झिएर अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बनिरहने ?