फेरि पनि अंगीकृतमै किन अड्कियो नागरिकता विधेयक ? (भिडियोसहित)

३ असार, २०७७, काठमाडौं । नागरिकत ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक चालू अधिवेशनमा पनि संसदमा पेश नहुने देखिएको छ । झण्डै दुई वर्षअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दफावार छलफलका लागि पुगेको यो विधेयक वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा सहमति नजुट्दा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ९ महिनापछि समितिले छलफल अघि बढाएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगिकृतबारे अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

२०७६ साल भदौ २८ गते दलहरुबीचको सहमतिपछि नागरिकता विधेयक टुंग्याउने योजना थियो । तर अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएपछि विधेयक टुंगिएन । त्यसयता समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमा रहेको बैवाहिक अंगीकृतको विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन गरेका प्रयत्न सफल भएनन्।

पछिल्लो समय असार २ गते समितिले वार की पारको नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति अनुरुप विधेयकमाथिको छलफलका लागि बैठक डाकेको थियो । र समितिले बैवाहिक अंगीकृतका हकमा ७ वर्षे समयसीमाको प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर फेरि कांग्रेस सांसदले एकदिनको समय माग्यो । यतिका समय कुरिसकेको अवस्थामा एक दिन कुर्न किन नसक्ने भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

त्यसैले बुधवार अर्थात आज विधेयकमाथिको छलफल टुंगिने आश थियो । तर त्यसो भएन बरु विधेयक जहाँबाट सुरु भएको हो त्यहीँ पुग्ने खतरा बढेर गएको छ ।

बुधवारको बैठकको सुरुवातमै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संविधानमा भएको भन्दा फरक व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै ७ वर्षे समयसीमामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सहमतिका कुरा लिएर आएका होलान् भन्ने आशमा रहेकी सभापति शशी श्रेष्ठ र बैठकमा सहभागी अन्य सत्तारुढ सांसद कांग्रेसको अडानबाट चकित भए । सभापति श्रेष्ठले सहमतिको बाटो पहिल्याउन र उपाय सुझाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आग्रह गर्नुभयो । तर गृहमन्त्री थापाले यो विषय आफ्नो बसमा नरहेको संकेत गर्दै राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नु पर्ने बताउनुभयो । यतिमात्र होइन उहाँले कांग्रेसको असहमतिका बीच विधेयक अगाडि बढाउन नहुने भन्दै समितिसँग केही समय माग्नुभयो ।

गृहमन्त्रीले केही मध्यमार्गी उपाय बताउन सक्ने आशा गरेको समिति उहाँको जवाफबाट झनै नाजवाफ बन्यो । विधेयक ल्याउने सरकारले नै यो विषय राजनीतिक सहमतिबाटमात्रै समाधान हुने बताएपछि समिति सदस्यहरुले छलफलको कुनै औचित्य नरहेको बताए । अन्ततः समितिले सरकारलाई ५ दिनको अल्टिमेटम दियो । र समितिले संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको बेलामा संसदको चालू अधिवेशन कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्योल छ । तर नागरिकत विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा हजारौँ नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर चाँडो भन्दा चाँडो सहमति जुटाउन आवश्यक छ ।