जुटेन अंगीकृत नागरिकतामा सहमति, तयारीका लागि सरकारलाई पाँच दिनको समय

३ असार, २०७७, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहममति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब २ वर्षयता यो विधेयक रोकिएको छ ।

समितिमा मंगलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाइ ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो । सांसदहरुबीच सहमति जुटन नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भएपनि पाँचदिन भित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘यसको गाम्भिर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि काफि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । फेरी पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलिपर्सि नै पाँच दिन भित्रमा यसलाई टुंगो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनु पर्दछ । यो हाउसमै लाने गरेर, प्रस्तुत हुने, यहि अधिवेसन मै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहल कदमि लिओस ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेसनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘छिटो भन्दा छिटो सकेसम्म यहि सत्र भित्र प्रस्तुत गर्ने ढंगले नै गर्ने कुरा हुन्छ । यही सत्रमा ल्याउने हो विधेयकलाई । त्यही नै होला । तयसकारणले अहिले मिति तोक्ने भन्दा पनि किन भने यता यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो भएको छैन । तयसलाई हेरेर नै समय निर्धारण गर्दा यहि समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवस्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अंगीकृत नागरिकतामा संविधनले रोक लगाएका विषय भन्दा माथि गएर फेरी विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गते देखि समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो ।