असार ७ गतेभित्र कर नतिरे पनि हुने सर्वोच्चको आदेशले पायो निरन्तरता

Himalaya Television
२०७७ असार १ गते १७:५०

असार ७ गतेभित्र कर नतिरे पनि हुने सर्वोच्चको आदेशले पायो निरन्तरता

१ असार, २०७७ काठमाडौं । सरकारले तोकेको असार ७ गतेभित्रमा कर नतिरे पनि हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुनपर्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि करदाताहरुले असार मसान्तसम्मको समय पाएका छन् ।

सरकारले असार ७ गतेभित्र कर उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्रमा कर तिरे हुने आदेश दिएको हो ।

सरकारले दैनिक खर्च चलाउनै मुस्किल परेको भन्दै निर्णय पुनर्विचारका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । तर निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिनुभएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर दाखिला सम्बन्धि विवरण र कर बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको छ । तर लकडाउनले व्यापार व्यवसाय बन्द रहेकाले कर तिर्ने म्याद पर सार्न माग राख्दै विभागको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डाक्टर मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले पेशा, व्यापार, व्यावसाय पूर्ण सञ्चालनमा नआएको यथास्थितिमा हिसावकिताव गरी कर विवरण तथा कर तिर्न व्यवहारिक रुपमा कठिनहुने भएकाले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय खारेज गरिदिएको हो । लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसको एक महिनाभित्र कर तिर्न आदेश दिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *