सरकार किन गर्दैन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ?

सृजना घिमिरे
२०७७ जेठ २३ गते १९:४६

सरकार किन गर्दैन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ?

२३ जेठ, २०७७, काठमाडौं । लकडाउन घोषणा भएयता र त्यो भन्दा अघिका दिनमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारवाही र कोरोनासँग सम्बन्धित झण्डै डेढ दर्जन रिट सर्वोच्च अदातमा परे । जसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आदेश पनि दियो । तर कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ ।

पूर्ण राजवंशीको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोरोना फैलिएका देशबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केही महिना रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश करिब १ महिनापछि मात्रै लागू भयो । अर्थात चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा हुँदा सबै उडान पनि प्रतिबन्ध भए । तर धेरैको विश्वास के छ भने सर्वोच्चको आदेश तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेको भए हवाइ मार्ग हुँदै नेपाल आउनेबाट संक्रमण भित्रिने थिएन ।

चैत २४ गते अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, पुष्पराज पौडेल र मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने सरकारको घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि लक्षित परिवारको सही पहिचान गर्न आदेश दियो । यसबाहेक निजी अस्पतालमा पनि पीपीईलगायत स्वास्थ्य सामग्री सुनिश्चित गरेर सेवा थाल्न र आईसीयु बेड एवं भेन्टिलेटर अपुग भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालमा विस्तार गर्न आदेश दियो ।

तर सर्वोच्चको यो आदेश सरकारले खासै कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । किनकी झण्डै साढे दुई महिनाको लकडाउनको यो समयमा खान नपाएकै कारण केहीले मृत्यु रोजेका घट्नाहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् भने जिविकोपार्जनमै समस्या भएपछि हजारौं नेपाली खालि खुट्टै सयौं किलोमिटरको पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलेनै पीपीई पाएका छैनन् । ठाउँ अभावकै कारण कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा उपचार समेत पाएका छैनन ।

चैत २५ गते अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खान,बस्न र स्वास्थ्योपचार अभाव झेलिरहेकाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । तर सरकारले सुनेन । विदेशमा नेपाली छटपटिँदै बसेका खबर आइरहे । अहिले करिब दुई महिनापछि बल्ल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउन थालेको छ । त्यो पनि गोजि रित्तिएका आफ्ना नागरिकलाई उनीहरुकै खर्चमा ।

यसबाहेक सीमामा अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याएर निश्चित समय क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो । तर यो आदेशको कार्यान्वयन कति भए भएनन् सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ आइरहेका खबरले पुष्टि गरेकै छन् ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दिएको रिटमामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षणदेखि राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन आदेश दियो । तर राहत वितरण जे जसरी भयो त्यसले सर्वोच्चको आदेशको त कार्यान्वयन भएननै सरकारले न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत गुमाएको धेरैले गुनासो गरे । यसबाहेक कृषि क्षेत्रको पुनर्उत्थानसम्मका लागि आवश्यक बिउबिजन, मल, कृषि औजार निस्शुल्क र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन भन्यो । तर किसान उत्पादितबस्तु समेत बजारसम्म लैजान नपाएर छटपटीमा छन ।

त्यसयता पनि सर्वोच्चले तत्काल पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, संक्रमित, जोखिममा रहेका र रोजगारी गुमाई तनावमा रहेकालाई केन्द्रित गरी मानसिक स्वास्थ्यसमेतलाई विचार गरी मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न गराउनू आदेश दियो । तर कार्यान्वयन भएन। लकडाउनकै कारण रोजीरोटी गुमाएकाहरु आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका खबर आइरहेका छन् । तर सरकारले यसबारे केही सोचेको देखिन्न ।

पछिल्लो समय जेठ १८मा पनि पुष्पप्रसाद खतिवडाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नेदेखि अन्य केही महत्वपूर्ण विषयमा आदेश जारी गर्यो । तर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु परिक्षण अगावै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

यसरी लकडाउन यता कोरोना सँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिका तर्फबाट परेका हरेक प्रकारका रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै आदेश जारी गरेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका देखि देशभित्रै दुःख पाएका नेपालीका बिषयमा बोलेको छ । तर तीनको कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ ।

अदालतको आदेश बाध्यकारी रुपमा हरेक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। नगरे अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिन्छ। तर कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका अवस्थामा पनि सरकारले अदालतको आदेश वास्ता गरेको छैन । यसो हुनुमा दुई थरि मत देखिन्छ । एउटा सरकारले अदालतको अवहेलना गर्यो । दोस्रो अदालतले हुने नहुने सबै विषयमा हात हालेर आदेश दियो । तर जे भएपनि दुख नागरिकले पाईरहेका छन ।यस्तोमा राज्यका प्रमुख दुई अंगले संकटको यो समयमा जनमुखी काम गर्न आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *