निजी स्कूललाई सामुदायिकको जिम्मा दिने योजना कसले घुसायो बजेटमा ? बजेट सुन्दा शिक्षामन्त्री नै चकित !

१८ जेठ, २०७७, काठमाडौं । निजी स्कूललाई सरकारी स्कूलको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिने कुरा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को बजेटमा परेपछि धेरै चकित परे । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग समेत मेल नखाने यस्तो जुक्ति कसले फुरायो होला भनेर धेरैले शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना गरे ।
तर, बजेट भाषणमा यस्तो बुँदा सुनेपछि आम मानिसमात्र हैन, शिक्षा मन्त्री नै चकित परेका रहेछन् । यस्तो कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको भन्दै उनले बिज्ञप्ति निकालेर असहमति जनाउनुपरेको छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले वक्तब्य नै जारी गर्नुभएको हो ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने बक्तब्यमा भनिएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भने माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।

शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारीश्रमिकबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि मन्त्री पोखरेललको असन्तुष्टि छ ।

आफुले प्रस्ताव गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा नपरेको र आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेका कार्यक्रम परेको प्रति शिक्षामन्त्रीको असुन्तष्टि रहेको छ ।
त्यसो भए यस्तो संगती नमिलेको कार्यक्रम बजेटमा कसले घुसायो त ? यसबारे सम्भवतः अर्थमन्त्रीले नै प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ ।