कोरोना नियन्त्रण गर्न छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारमा १२ अर्ब, कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष

काठमाडौं । सरकारले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्मा बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷ ७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यकपर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु छ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तर सहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनुभयो ।

अहिले कोरोना भाइरसका कारणले एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा कोरोनालगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्ययाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माण र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाका सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड
सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।

सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ ।

अर्थमनत्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सो कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।