एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ फागुन २०७८ काठमाडौं । विकास परियोजनाका रुपमा रहेको एमसीसीलाई राजनीतिले गिजोलेको छ । सत्तारुढ पाँच दलमा कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा रहँदा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी संशोधनबिना पास गर्नै नहुने अडानमा छ । गठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा रहँदा जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय नै गरेको छैन । दलहरु विभाजित हुँदा निजप् क्षेत्र भने एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी संघीय संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छ । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रवाद र सत्ता राजनीतिको विषय बनिरहेको एमसीसीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र भने सकारात्मक देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले त यसअघि नै संयुक्त रुपमा पत्र जारी गरी तत्काल एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिसकेको छ । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

नेपालका लागि आगामी दिनमा अत्यावश्यक रहेको विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार एमसीसी परियोजनाले समेटेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भएका विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ । यो अवस्थामा अनुदानबाट आउने रकम उचित परिचालन गर्न सके मुलुकले थप आर्थिक लाभ लिन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइको छ ।

यति मात्र होइन, एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास निर्माणमा हुँदै आएका ढिलासुस्ती कम गर्न नमूना बन्ने पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले विश्वास लिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्झौता, सहमतिको विशेष अर्थ रहने हुँदा विकासमा राजनीतिकरण गरेर पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु दिन नहुने धारणा निजी क्षेत्रको छ।